अर्थ प्रवाह ५० आर्थिक वर्षको अन्त्यमा

Raju Nepal

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा

आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ समाप्त हुनै लागेको छ। अचेल सरकारी कर्मचारी, बैंकर मात्र नभई सबै व्यापारी पूर्णरुपमा व्यस्त छन्। कसैलाई बोल्नेसमेत फुर्सद छैन। वर्षभर घुमफिर गर्दै रहेका सरकारी हाकिम आफ्ना–आफ्ना कार्यालयमा फिर्ता आएका मात्रै हैन दिनभर हिसाब मिलानमा व्यस्त देखिन्छन्। बैंकका कर्मचारी त सबैजसो ऋणको भाका नाघेको साँवा र बाँकी ब्याज उठाउन व्यस्त देखिन्छन्। व्यापारीको त झन् कुरै भएन। कतै रोपाईंको असार लागेको छ त कतै आर्थिक मसान्तको असार!

समग्रमा नेपालीका लागि यो सकिनै लागेको आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो त? भूकम्पको अनुकम्पनसँगै आर्थिक वर्ष सुरु भयो। आर्थिक वर्षको सुरुमा जता गए पनि ढलेका घर, मन्दिर, पाटीपौवा देखिन्थे। ढलेकाले भन्दा बढी पीडा टेको लगाएर राखेका घरले दिने बेलामा आर्थिक वर्ष सुरु भयो। वर्षभरि सरकारले भूकम्पपीडितका लागि केही गरेन। प्राधिकरणको गठन र यसका मुखियाको चयनमा समेत राजनीतिकरण गरेर पार्टीहरुले आफ्नो अकर्मण्यता प्रकट गरे। सरकारको यही अकर्मण्यताका कारण अघिल्लो वर्षा र जाडो मात्र नभई चालु वर्षासमेत पीडितले आकाशलाई छानो बनाउन बाध्य भए। कति विदेशिए कति बसाइँ सरे, त्यसको लेखाजोखा छैन। दिने भनिएको पैसा पनि पीडितको सानो समूहले पनि नपाएको समाचार एकातिर आइरहेको छ भने अर्को्तिर भाउ बढेका कारणले एक वर्षअघि निर्णय गरिएको रकमले कसैको घर नबन्ने पक्का छ। अब त ओली सरकारको आडमा नक्कली पीडितको जगजगीले स्थितिलाई भयावह बनाएको छ। यही सरकार र यही कार्यशैलीमा नेपालका भूकम्पपीडित गरिबको सरकारी सहयोगमा अब कहिल्यै घर बन्ने छैन। अब त पीडित क्षेत्रमा जाँदा देखिने भत्केका खण्डहर र टेको लगाइएका घरले कुनै दिन नेपालमा सरकार विहीनताको अवस्था दर्शाउँदै पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ।

भूकम्पलगत्तै अमानवीय र क्रुर भारतीय नाकाबन्दी सुरु भयो। कालोबजारी र उनीहरुका समर्थकहरुको स्वर्णीम कालले सामान्य जनतालाई थिलोथिलो बनायो। नाकाबन्दीले आर्थिक विकासको जग भूकम्पले जसरी नै हल्लाउने काम र्गयो। सरकार कालोबजारीमा रमायो। नाकाबन्दीको असर कम गर्न सरकाले सिन्कोसमेत भाँच्ने काम गरेन। त्यसको असर कति र के र्पयो भन्ने लेखाजोखासमेत सरकारले गरेन। बरु सरकार भारतीय नाकाबन्दीका कारणले राष्ट्रियता बलियो भयो भनेर मख्ख र्पयो, जुन शतप्रतिशत गलत थियो र छ।

जसरी बिनाकारण नाकाबन्दी सुरु भएको थियो त्यसैगरी सकियो पनि। जनताले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् नाकाबन्दी किन, कसको र के स्वार्थका लागि लाग्यो र केका लागि हट्यो? त्यसबाट कसको के उद्देश्य पूरा भयो, यो कसैले बुझेनन्। अझ नाकाबन्दीकै बीचमा सरकार परिवर्तनसँगै नेपालीको दुःखका दिन पीडाका दिनमा परिवर्तित भयो। भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडामा सरकारले दिन प्रतिदिन नुनचुक छर्ने काम र्गयो। जनता दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै गए। कालाबजारी मोटाउँदै गए। सरकार कालोबजारीको संरक्षणमा लाग्यो।

देशमा सरकारले समयका आधारमा तीन वटा लक्ष्य लिएर काम गर्छ। तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन। तत्कालीन काममा जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने, आपतविपदमा सहयोगी बन्ने जस्ता काम हुन्छन् भने कतिपय नीति, उद्योगधन्दा व्यापार आदि मध्यकालीन लक्ष्य हुन्छन्। दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, विद्युत आदिको विकास पर्छन्। सरकार तीन वटै कुरामा पछाडि र्पयो। बरु उपल्ला पदमा बस्नेहरुले हुनै नसक्ने सपना बाँडेर जग हँसाउने काम गरे। सरकारको तर्फबाट सिन्को भाँच्ने काम भएन। कहिले पानीजहाज त कहिले हावाका बिजुली भनेर जनता झुक्याउने र हँसाउने काम भयो। उत्तर तर्फको नाकाका कुराले पत्रिकाका पाना भरिए तर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भयो। सरकारमा बसेका जिम्मेवार मानिसले यथार्थ नबुझी गरेका टिप्पणीले विश्वसामु नेपालीको इज्जतमा नराम्रो धक्का पुग्यो। यो आर्थिक वर्षमा नगरिएका कामका कारणले अब फेरि नेपालीहरु आर्थिक रुपमा अझै आधा शताब्दी पछाडि धकेलिएका छन्। अब फेरि लोडसेडिङ बढ्ने छ, भएका केही उद्योग धन्दाहरु ध्माधम बन्द हुनेछन्। परिणाम, पढेकाहरु अमेरिका, बेलायत अस्ट्रेलिया जानेछन् भने नपढेकाहरु खाडी मुलुक।

देशमा उद्योग धन्दा बढेनन्। चरम कम्युनिजममा चलेको हाम्रो मुलुक स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइको क्षेत्र हुनसक्ने स्थिति नै रहेन। भएका कतिपय उद्योगधन्दा बन्द भए। जसले बेरोजगारीको समस्या अझै बढ्यो। देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि कामदारका रुपमा विदेश जानेको क्रम रोकिएन। मर्जरका कारणले बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यो वर्ष थप रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेनन्। लामो समयसम्मको नाकाबन्दीले सामान्य जीविकाका लागि व्यापार गर्नेको व्यापार धराशायी भयो। उत्तर तर्फका नाका भूकम्पका कारण बन्द भएका र दक्षिण तर्फका नाका नाकाबन्दीले बन्द हुँदा व्यापारीहरुले धेरै घाटा बेहोरे।

सेयर बजार उकालो लाग्यो, लाग्ने क्रम जारी नै छ र अझ माथि जाने सम्भावना छ। सेयर सूचकांक नेप्से करिब दुई हजारको हाराहारीमा पुग्न अब धेरै समय लाग्दैन। सेयर बजार उकालो लाग्नुको एउटै कारण बैंक र बीमा कम्पनीका सेयर रहे। यी दुवै किसिमका कम्पनीको बोनस र अग्राधिकार सेयरका कारण बजार उकालो लाग्यो। साथै, सबै उद्योग धन्दा डुबे पनि बैंकको नाफा सधैँ बढ्ने अनौठो अर्थतन्त्रले नेपालमा यो वर्ष पनि काम र्गयो। बैंकको नाफामा कुनै कमी आएको छैन र निकट भविष्यमा आउने पनि देखिन्न। यो वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ तर सुरुदेखि नै सेयर बजारप्रति सकारात्मक नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नरका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुनै काम नहुनेमा सबै ढुक्क भए हुन्छ। तसर्थ पनि हामीले आगामी छ महिनाभित्र करिब दुई हजार र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यो सूचकांक करिब दुई हजार तीन सयको हाराहारीमा देख्न पाइन्छ।

यो अवधिमा सहकारीको कारोबार धेरै बढ्यो। देशको कुल निक्षेपको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र अति नै कमजोर छ। शिक्षा, नीति र कारोबारको आधारमा तुलना गर्दा अब यो क्षेत्र हरेक दिन जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। जति सहकारीको कारोबार बढेको छ, त्यति नै जोखिम पनि बढेको छ। सक्रिय नियमनकारी निकायको अभाव र चरम राजनीतिकरणले यो क्षेत्र कुनै दिन धरासायी हुन सक्ने खतरा हरेक दिन बढ्दो छ। न त यो क्षेत्रमा लागेका सहकारीकर्मी न त नेता र न सरकारी संयन्त्र नै यसलाई छुट्टै आर्थिक क्षेत्र मान्न तयार छ। राजनीतिक पार्टीहरु यो क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रभन्दा भोट बैंकको क्षेत्रको रुपमा हेर्छन्। सहकारीकर्मीहरु आफ्नो घरको किराना पसलको रुपमा लिन्छन्। यसरी दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेका कारण यो क्षेत्रको लगानी हरेक दिन डरलाग्दो हुँदैछ।

भूकम्पपछि केही घटेको घरजग्गाको भाउ नाकाबन्दीपछि बढ्यो। काठमाडौं उपत्यका, चितवन र बुटवलजस्ता क्षेत्रमा त जग्गाको भाउ एक वर्ष अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ भने अन्य साना क्षेत्रमा पनि बढ्ने क्रम जारी छ। यो क्रम आगामी दिनमा पनि रोकिने सम्भावना छैन। बजारमा उचित लगानीको वातावरण नहुँदा मानिस जग्गामा लगानी गर्छ। अहिले पनि भएको त्यही हो। पैसा त्यत्तिकै थन्क्याउनुभन्दा जग्गामा राख्दा सुरक्षित हुने कारण यो क्षेत्र मौलाएको हो। तर अब यो क्षेत्रको भाउ बढी भइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालको जग्गाको भाउको विगततर्फ हेर्दा हरेक १० वर्षमा यसरी नै बढ्ने र यो क्रम करिब डेढ वर्षसम्म कायम हुने गर्छ। यो बढ्न सुरु भएको करिब ६ महिना भएकाले र विगतलाई नै मान्ने हो भने अर्को एक वर्ष यो भाउ बढ्ने अनुमान छ। त्यसपछि कतै भाउ कम हुन्छ त कतै कारोबार। बैंकहरुको पूँजी वृद्धिसँगै अब त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको रकम पनि बढेकाले पनि यो क्षेत्रको भाउ बढेको हो।

ब्याजदर वर्षभरि नै कम रह्यो। तरलता वर्षभरि नै बढी। यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखाउँछ। सरकारको अरबौं रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा हुनु र बैंकको तरलता अत्यधिक हुँदा अर्को वर्ष ब्याज दरमा चाप पर्ने देखिन्छ।

राजनैतिक रुपमा देशले यो आर्थिक वर्षमा संविधान पायो। संविधानपछि आएका समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छन्। संघीयताको कार्यान्वयनदेखि मधेस समस्याको समाधान नभएसम्म संविधान पूरा नहुने पक्का छ तर वर्तमान प्रधानमन्त्री यी दुवै कुरा कुनै हालतमा नगर्ने मुडमा देखिन्छन्। तसर्थ पनि आगामी आर्थिक वर्ष पनि नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ।