अर्थ प्रवाह - १९ खै सरकार ?

Raju Nepal

खै सरकार!

भारतले नेपालमाथि लगाएको क्रूर नाकाबन्दीको आज ७६ औँ दिन। नाकाबन्दी खुल्ने व्यहोराको खबर हरेक १५ दिनमा आउँछ, तर केही घन्टा वा दिनमा सो खबर उडन्ते बन्छ। यस्तो खबर कहिले भारतले पठाउँछ र नेपालले उडाउँछ त कहिले नेपालीले प्रवाह गर्छन् र भारतले उडाउँछ। यदाकदा मधेसवादी दलहरू पनि खेलमा आफ्नो उपस्थिति अझै बाँकी रहेको जानकारी दिन त्यस्तो खबर पठाउने र उडाउने क्रममा देखापर्छन्। तर, मधेसवादी दलको आवाज समाजमा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दैगएको जस्तो लाग्छ।

नाकाबन्दी भारतले गरेको छ, मधेसमा त्यसको लागि मलजल गर्ने आन्दोलन छ, काठमाडौँमा सरकार मौन छ र मारमा जनता छन्। ३ महिनाभन्दा बढी समयदेखिको आन्दोलनले मधेसमा बस्ने नेपालीको जीवनस्तर बीसौँ वर्षपछाडि धकेलिएको छ भने साढे २ महिनादेखिको नाकाबन्दीले मधेसबाहेकका अरु स्थानका नेपालीको रहनसहनमा नकारात्मक परिवर्तन आएको छ।

यो विषम् परिस्थितिको मुख्य कारक भारत र उसले बिनाकारण गरेको नाकाबन्दी हो भन्ने कुरामा अब कुनै दुविधा रहेन। हाम्रा नेताहरू र सरकार भारतले नाकाबन्दी लगाउनका कारक हुँदै हैनन् र हुनै सक्दैनन्। यो कुरा हिजोको कोइराला सरकार र आजको ओली सरकार दुवैमा लागु हुन्छ। तर, नाकाबन्दी लागिसकेपछि त्यसको असर न्यून गर्न भने दुवै सरकार पूर्णरूपमा असफल भए। सरकारको निर्लज्जता यो पटक छरपष्ट भयो। जनता कुनैकुनै विषयमा बाहेक देशमा सरकारको उपस्थिति भएको वा नभएको छुट्याउन नसक्ने भैसकेका छन्। हुन त अरु बेलामा पनि सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न नउठेका हैनन्, तर दुःखको बेलाको कुरा बेग्लै हुन्छ। यो पटक हरेक विषयमा जनताले दुःख पाउँदा सरकार मूकदर्शक बनेको छ, लाग्छ सरकारमा जनताका दुःख देख्ने आँखा, सुन्ने कान र मनन गर्ने मन नै छैन। अमानवीय नाकाबन्दीले देशका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। सबै क्षेत्रका मानिसको जीवनशैली कष्टपूर्ण छ। खाने, हिँड्ने, सोच्ने तरिका अलग भएको छ। वर्षौंदेखिको एउटा समय र नियममा चलेको मानिसले पनि दुःखका साथ व्याकुल बनाउँदै आफूलाई परिस्थितिमा ढाल्न प्रयास गर्दैछ।

यो दुःखको बेला जनतालाई साथ दिनुपर्ने हरेक कुरामा सरकार चुक्यो। हिजो भुइँचालोको बेलामा नेपालीलाई संसारले साथ दिए, जनता एकअर्कालाई सहयोग गर्न जुटे तर सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएन। त्यो बेलामा जनसहभागिता यति धेरै थियो कि मानिसले सरकारको वास्तै गरेनन्– खोजी पनि गरेनन्। त्यो बेलामा राहतलाई एकातिर राखेर नेताहरूले भूकम्पको मल्हम लगाउन संविधान बनाउने कुरा गरे, जसलाई जनताले सहर्ष स्वीकारे। तर, यतिखेर एकाध अपवादलाई छाड्ने हो भने न विदेशी सहयोग छ न त एकअर्कालाई सहयोग गर्न जनसहभागिता नै। हरेक नेपाली चेपुवामा परेको बेलामा यहाँ कसले कसलाई सहयोग गर्ने? यो बेलामा नेपालीलाई चाहिएको भनेकोे सरकारको अभिभावकत्व हो, तर सरकार कतै देखिँदैन!

पेट्रोल, डिजल र ग्यासजस्ता अत्यावश्यक सामानको अभावले जनजीवन आक्रान्त छ। मानसिकरूपमा एक लिटर पेट्रोल अब लाखौँको गहनाभन्दा बहुमूल्य भइसकेको छ। इन्धन पाउन मानिसको बढ्दो छट्पटाहटले कालोबजारी मौलाउन मद्दत पुगेको छ। सरकार मौन छ। इन्धन बाँड्ने कुनै सामान्य नियम छैन। आफ्ना मान्छेले पाएकै छन्। सोझासाझाको सोचाइ अब पलायन हुनेमा गैसकेको छ। नाकाबन्दीको पहिलो एक महिना सरकारले केही गर्छ कि भनेर आशामा बसेका नेपाली अब कालोबजारमा भर पर्न थालेका छन्। सरकारले आवश्यकताको दसांस पनि इन्धन बाँडेको छैन, तर सडकमा सवारी साधनको जाम छ। र, यसैमा सरकार मख्ख छ। यसबाट पर्ने दूरगामी असरबारे सरकारलाई न त थाहा छ न त थाहा पाउन नै चाहन्छ!

अब त सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्, जबसम्म कालोबजारमा इन्धन बेचेको पैसा नेताका घरमा जान छाड्दैन तबसम्म सरकार र नेताले नै नाकाबन्दी हटाउँदैनन्। यो कुरामा कहीँ कतै सत्यता छ। नत्र सरकार इन्धन नबाँड्ने अनि सबै सवारी साधन चल्ने कसरी हुन्छ? त्यतिमात्र हैन, नाकाबन्दी सुरु भएको एक महिनापछि बन्द भएका काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश होटल–रेस्टुराँ सबैजसो खुलिसके। फरक छ त केवल खानाको मूल्यमात्र, ५० प्रतिशत बढेको छ त्यो। किन भनेर सोध्दा व्यवसायीहरू खुलेर भन्छन्, एक सिलिन्डर ग्यासको १० हजार पर्छ के गर्नु? यदाकदा दाउरामा पकाएको खाना भनेर लेखेको विज्ञापन पनि देख्न पाइन्छ। दाउराको जतिसुुकै हल्ला गरे पनि न त सरकारले जनतालाई चाहेजति दाउरा दिन नै सक्छ न त दाउरा समस्याको समाधान हो।

परिस्थितिसँग सम्झौता गर्दै सहरमा बस्ने कतिपयले ग्यास र पेट्रोलको विकल्पमा कमसेकम खाना पकाउन मात्र भएपनि बिजुलीमा भर पर्न थाले, तर सरकार र बिजुली वितरण गर्ने निकायको असमझदारीले लोडसेडिङको यस्तो तालिका प्रकाशित भयो, जनताले बिजुलीमा पकाएर खाना खान नपाउने भए। कस्तो अनुत्तरदायी र निर्दयी सरकार! कमसेकम आफ्नै निकायलाई जनताको पक्षमा एउटा निर्देशन पनि दिन नसक्ने। चीनसँगको इन्धन व्यापार भाषणमा सीमित भएको सबैले बुझे, यसको कारण कालोबजारी रोक्न सरकार चाहँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छ। हैन भने यो विकराल स्थितिमा कि चीनबाट इन्धन आउनुपर्थो कि सरकारले किन चीनबाट इन्धन आएन भन्ने जानकारी दिनुपर्थ्यो।

यस्तो स्थितिलाई सरकारले सम्बोधन नै गरेन–गर्न आवश्यक ठानेन! सरकार जनताप्रति पूर्ण अनुत्तरदायी बन्यो, फलस्वरूप हामी सबैले बाध्यताबस कालोबजारीलाई बढावा दिन थाल्यौँ। जब कालोबजारी फस्टायो, सरकारमा भएका दलका नेता खुसी भए, रातारात पार्टी र नेताको हातमा ठूलो रकम आउने नयाँ स्रोत पत्ता लागेको देखेर। बजारमा अत्यावश्यक औषधि छैन। सामान्यदेखि जीवनरक्षक औषधि बजारमा छैन। औषधि यस्तो वस्तु हो जुन परिमाण थोरै र मानिसले जति पनि पैसा हालेर किन्छ। एकदिनमात्र उपलब्ध नहुँदा ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। औषधि र कतिपय उपकरणको अभावमा कतिपय अस्पतालले विभिन्न प्रकारका शल्यक्रिया स्थगित गरेको औपचारिक खबर बाहिर आइसक्दा पनि न सरकार मौन बसेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न त उठ्छ नै, यो सरकार हामीलाई किन चाहियो? तर पनि सरकारका मन्त्रीहरू र नेताका देशप्रेमयुक्त भाषण आउन छाडेको छैन। धिक्कार छ तिनलाई!

बजारमा चाउचाउदेखि तेलसम्म पाइन्न। पाइने सामानको मोल नाकाबन्दीअघिको भन्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत बढेको छ। तिहारमा तेलको अभावमा कतिपय घरमा सेल पाकेन। संकटको बेलामा चाहिने अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिमा सरकार पूर्णरूपमा असफल रह्यो। खै वैकल्पिक उपाय? खै सरकार जनतासम्म पुगेको? एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा बजारमा तेल छैन, अन्न छैन अनि सबै दोष भारतलाई लगाएर भाषणमात्रै छाँट्दै हिँड्ने? खै सरकारको उपस्थिति? के यही दिन देख्न नेपालीले पटकपटक आन्दोलन गरेका हुन्?

मधेस बन्द भएको ४ महिना भयो। पहाडको तुलनामा मधेसमा दैनिक कमाएर खानेको संख्या धेरै छ। एकछिन आँखा बन्द गरेर सोचौँ, तिनको घर कसरी चलेको होला? तिनीहरू काठमाडौँका शासक र पहाडियालाई के भन्दै होलान्? के ओली र उनको सरकारले यो कुराको कल्पना गर्न सक्छ? ओली सरकारले भौतिकरूपमा त परै जाओस् उनीहरूको दुःखमा एउटा शब्द पनि खर्च गरेको छैन, जुन सुनेर उनीहरूमा कुनै आशा जागोस्। अनि हुन्न आन्दोलनमा सहभागिता? हिजो माओवादी आन्दोलनले उचाई लिनुको एउटैमात्र कारण जनस्तरमा सरकारको पहुँचको अभाव हैन र? कस्तो अबुझ र असंवेदनशील सरकार!

यस्तो कुनै सर्वसाधारण नेपाली छैन जसलाई नाकाबन्दीले आक्रान्त नपारेको होस्। र, यस्तो कुनै नेपाली छैन जसको यस्तो समस्या समाधनको लागि सरकारले कुनै पाइला चालेको होस्। अब यो सरकारलाई के भन्ने? हिजोका दिनमा अन्य दलका सरकार हुँदा आफूले सत्ता हाँक्न पाए देशलाई रामराज्य बनाउँछु भनेर हजारौँ पटक आफ्नो मर्यादाभन्दा तल ओर्लेर उखानटुक्का गर्दै अरुलाई होच्याउने ओली अहिले प्रधान मन्त्री छन्। धेरथोर आआफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सबै मन्त्रीले लिनु परे पनि संकटको बेलाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधान मन्त्रीले लिनुपर्छ। यो सबैको पृष्ठभूमिमा आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका मतियार ओली हुन्भन्दा खासै गलत हुन्न। यो कुरा सुन्न कठिन होला, तर एकछिन मनन् गरौँ त! किन सरकार बोल्दैन? किन सरकार काम गदैन? किन सरकार संवेदनाहीन छ? कसका लागि? भाषणमा भनेजस्तै जनताको सरकार हो भने त बोल्नुपर्ने, दुःखमा साथ दिनुपर्ने। सरकारी संरक्षणमा भएका कालोबजारी, अभाव, औषधि नपाएर जनताले पाउने दुःख त इतिहासमा पढेका अफ्रिकाका क्रूर शासकहरूको पालाको भन्दा पनि डरलाग्दो भएको छ। अब यस्ता प्रधान मन्त्रीको नाम श्रद्धाले लिने कि धिक्कार भन्ने!

http://nagariknews.com/opinion/story/50037.html

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित मितिः २०७२ मंसिर २२