अर्थ प्रवाह - २५ मन नदुख्ने प्रधानमन्त्री

Raju Nepal

संसदीय व्यवस्थामा सरकार बन्ने विभिन्न पद्धति हुन्छन्। पूर्णबहुमत, अल्पमत र मिलिजुली यी मुख्य पद्धति धेरै प्रचलित छन्। लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका युरोपका केही देशमा बाहेक अल्पमतको सरकार चलाउने चलन अरु देशमा अझै छैन। बाँकी दुई प्रकारको सरकार चलाउने अभ्यास भने दक्षिण एसियाली देशहरूमा राम्रैसँग गर्न थालिएको छ।
संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधान मन्त्रीय पद्धति अँगाल्ने धेरै जनसंख्या भएको भारतले केही वर्षदेखि मिलिजुली सरकारको अभ्यास गर्न थालेदेखि यस्तो सरकार पनि टिक्ने र देश विकासमा सहायक हुने विश्वास भएको छ। विगत २५ वर्षमा भारतले बाध्यताबस चलाउनुपरेको मिलिजुली सरकार र त्यो अवधिमा त्यहाँ भएको विकासले पनि यस्ता सरकार उन्नतिमा सहयोगी हुने सिद्ध भएको छ।

समयको अन्तरालसँगै पार्टीहरूमा आउने फुट, जात–धर्म र स्थानका आधारमा बन्ने ससाना पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तथा ठूलो पार्टीको कुनै प्रभावशाली नेताले पार्टी छाडेर अर्को खोल्ने चलनले पूर्णबहुमतको सरकार बन्न धेरै कठिन हुन थालेको छ। नेपालमा त प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई भागमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै तथा यो व्यवस्था संविधानमा भएसम्म व्यावहारिकरूपमा कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

मिलिजुली सरकारका आफ्नै राम्रा र नराम्रा पक्ष छन्। धेरैप्रकारका र अनौठा विचार भएका पार्टीलाई एउटै निर्णयमा सामेल गर्ने काम कठिन हो। साथै, सरकारले गर्ने काम वा लिने निर्णयमा एकैपटक देशका धेरै पार्टीको सहमति हुनुलाई भने राम्रो मान्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा भने मिलिजुली सरकार जहिले पनि सहायकसिद्ध हुन्छ।

मिलिजुली सरकार चलाउन प्रधान मन्त्री आफै र उनका केही प्रमुख सल्लाहकार राजनीतिका अत्यन्त चतुर खेलाडी हुनु जरुरी छ। नत्र त्यस्तो सरकार चाँडै ढल्छ। नेपालमा पनि लामो समयदेखि मिलिजुली सरकार छ, तर धेरैजसो सरकार असफल छन्। सरकार चलाउने चाँजोपाँजो मिलाउन नसकेकै कारण हरेक वर्षजस्तो सरकार ढल्दैछ र जनता ताली बजाउँदैछन्। लामो प्रतीक्षा तथा अथक मेहनतपछि संविधान आयो। त्यसपछि बनेको, धेरै पार्टीको सहभागितामा बनेको, कतिपय पार्टीका अध्यक्ष आफै मन्त्रीका रूपमा कार्यरत यो सरकार पनि प्रधान मन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ। अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा वा विश्वास नगर्दा अरुले पनि त्यही गर्छन् भन्ने सामान्य हेक्कासमेत एमाले र प्रधान मन्त्रीमा नभएकोले सरकारसँगका असन्तुष्टि हरेक दिनजसो बाहिर आइरहेका छन्। यसले यो सरकारको आयु छोटिएको संकेत गरेको छ।

पछिल्लो समय त सरकारका सहयोगी दलका असन्तुष्टि पनि खुलेरै बाहिर आउन थालेको देखिएको छ। नाकाबन्दीपछि भारतले विश्वसामु खेलेको कूटनीतिक भूमिका र नेपालको कमजोर कूटनीतिको आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रीको भारत, स्विजरल्यान्ड, बेलायत र चीन भ्रमण भयो। राजनीतिका चतुर खेलाडी परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई एमाले र सरकारको अर्को घटक एमाओवादीले शंकाको दृष्टिले हेर्योर। भारतबाट अपेक्षित लाभ हुन सकेन, किनकि प्रधान मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीलाई जस दिएर कुनै निर्णय लिन राजी भएनन्, जनतामाथि फेरि एकपटक पार्टी हावी भयो। प्रधान मन्त्री देशको हुन सकेनन्, पार्टीका भए।

सरकार बन्नेबित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले मधेसी समस्या समाधानको लागि एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनायो। संयन्त्रले काम सुरु गर्यो्। परराष्ट्र मन्त्रीले जेनेभामा समेत यो कुरालाई आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संयन्त्र क्रियाशील भएकाले चाँडै समस्या सुल्भ्किने अभिव्यक्ति दिए। तर, उनी काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा उक्त संयन्त्रलाई कोमामा पठाइसिकएको थियो। एकदिन मधेसका नेता हृदयेश त्रिपाठीसँको भेटमा त्यो संयन्त्रको बारेमा निज्ञासा राख्दा उनले भने, ’त्यो मृतप्राय छ, तर पनि सरकारले मधेसीलाई कुनै चिठी पठाउनु पर्दा भने सोझै आफूले नपठाएर उताको बाटोबाट पठाउँछ। अचेल त मधेसीसँगको वार्तामा सो संयन्त्रका प्रमुखलाई नै बोलाइन्न, कुरा बुझे हुन्छ।’ यसरी आफ्नो सहयात्री दललाई गर्ने अपहेलनाले सरकारलाई कहाँ पुर्यातउने होला? परराष्ट्र मन्त्रीले बेलायत भ्रमणको क्रममा कर्नेल लामा प्रकरणबारे कुरा उठाउन चाहेनन्, यसबाट एमाओवादी सशंकित बन्यो। प्रधान मन्त्री अप्ठेरोमा परे। उनले कुनै कदम उठाएनन्, तर त्यसको बदला परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा लिए।

देश अप्ठेरोमा परेको बेलामा एउटै मात्र छिमेकीले सहयोग गर्छु भन्दा र त्यो सहयोग लिन सम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्री जाँदा पनि उनलाई अविश्वास गर्दै प्रधान मन्त्रीले आफ्ना पार्टीका मन्त्री साथै पठाए। त्यतिमात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला विभिन्न कानुनी र अन्य बहाना देखाएर कुनै सम्झौता हुन दिएनन्। त्यो प्रकरणपछि चीनले अब यो सरकारसँग निकट भविष्यमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्योु। सो कुराको पुष्टि चीनले फेरि एकपटक नेपाललाई अनुदानको रूपमा तेल सहयोगमार्फत् गर्योझ। कानुनी परिवर्तन गरेरै भए पनि नेपालसँग तेल व्यापार गर्न तयार भएको चीनलाई प्रधान मन्त्रीले बिच्काए, चिढाए र चित्त दुःखाए। यो नेपालीलाई उनले दिएको धोका र मित्रराष्ट्रप्रति चालिएको गलत कदम थियो।

यो प्रकरणपछि सरकारमा रहेका दलहरूभित्र बढ्दै गएको शंकाउपशंका बाहिर छताछुल्ल भयो। यसबाट के पनि स्पष्ट भयो भने, ओलीको यो मिलिजुली सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन। सरकारमा सबैजसो मुख्य मन्त्रालय एमालेबाहेकका दलसँग छ, तर प्रधान मन्त्री कसैलाई विश्वास गर्दैनन्। यो पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधान मन्त्रीको भारत र चीनको भ्रमणको कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाएन। यसको मुख्य कारण मुखले जे भने पनि ती देशले परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत् प्रधान मन्त्रीलाई दिएको सन्देश नै त्यही हो।

सरकारमा रहेका दलबीचको मनमुटावको अर्को तुना त्यो बेलामा खुस्क्यो जब परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै भने– कालोबजारियाले सहयोग गरेका कारण नेपाली जनताले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि धेरै दुःख पाएनन्। कुरा नबुझेका धेरैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई लेख, भाषण र सामाजिक सञ्जालमा गाली गरे, सरकारमा बसेर वरिष्ठ मन्त्रीले यस्तो भन्ने भनेर। तर, त्यो भनाइ प्रधान मन्त्री र सरकारका अरु केही मन्त्रीले कालोबजारीलाई गरेको संरक्षणको विरुद्धको व्यंग्य थियो भनेर बुझाउने काम कसैले गरेनन् वा गर्न सकेनन्। यसबाट प्रधान मन्त्री क्रुद्ध भए, तर सार्वजनिकरूपमा बोल्न भने सकेनन्, किनकि आधुनिक राजनीतिका चलाख खेलाडी परराष्ट्र मन्त्रीको कुराको जे जवाफ दिए पनि सरकार फस्न सक्थ्यो। यसबाट थाहा हुन्छ, आजका धृतराष्ट्र नेपालका प्रधान मन्त्री कति निरीह छन् भन्ने कुरा।

स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारप्रति प्रहार गर्न छाडेनन्। ओलीको प्रमुख सहयोगी घटक एमाओवादीले आधा ’स’ पनि सुन्न नचाहने स्थानीय निकायको निर्वाचन तुरुन्त हुन्छ भनेर उनले सार्वजनिकरूपमै भनिदिए। यो कुरामा पनि एमाले, सरकार वा एमाओवादी कसैले न त समर्थन नै गर्नसके न त प्रतिवाद नै! यो प्रकरणपछि राप्रपा नेपाल र परराष्ट्र मन्त्री सरकारमा कति शक्तिशाली रैछन् र प्रधान मन्त्री कति निरीह भन्ने कुरा जनताले फेरि बुझे। जसरी सामान्य मानिसले दुःख लुकाएर देखावटी ठट्टा गर्छ, प्रधान मन्त्री त्यस्तै गर्न थाले, कहिले एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउँछु भनेर, कहिले रेलका कुरा त कहिले ग्यास पाइपका कुरा गरेर!

केही दिनअगाडि एमाओवादी अध्यक्षले घोषणा गरिदिए– राष्ट्र बैंकको दुईमध्धे एउटा डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीले भनेको मानिस परेन भने सरकार छाडिन्छ। अब सरकार ढल्ने डरले झन्डै एक महिनादेखि देशको केन्द्रीय बैंक डेपुटी गभर्नरबिहीन छ। न सरकारमा लाज छ न इज्जत! अब कुनै दिन परराष्ट्र मन्त्रीले पनि डेपुटी गभर्नरमा आफ्नो एउटा कोटा मागे भने? प्रधान मन्त्रीले बुझ्न नचाहेको कुरा भनेको सरकार निर्णयबाट चल्छ, अनिर्णयको बन्दीबाट ढल्छ भन्ने हो। कति समय निर्णय नलिने?

कुरा सानो हो, सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै फुटसल बन्द गर्योक। राप्रपा अध्यक्षले ट्विटरमा ठोकिदिए– यो गलत हो भनेर। जेसुकै कारणले होस्, सरकारले २४ घन्टा पनि नबित्दै सो निर्णय फिर्ता लियो। अब जनताले के बुझ्ने? केही वर्षदेखि सरकारी तवरमा मनाउन छाडिएको पृथ्वी जयन्ती मनाउने कुरामा पनि सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीको झगडा छताछुल्ल भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परेको झगडाको फिलुंगोले आगोको रूप लिन पाएकै थिएन, परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसको पुष्टि गर्दै फेरि ट्विट ठोके– आफै सरकारमा भएर जति प्रयास गर्दा पनि सकिएन। त्यसमा उनले ट्विटमार्फत् खेद नै प्रकट गरे। त्यतिमात्र हैन, सोझै प्रधान मन्त्री र एमाओवादीलाई उनले लेखे– राष्ट्र निर्मातालाई उचित सम्मान दिन नचाहनेहरूले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैनन्। अब के नै बाँकी रह्यो र!

खुलेआम आफ्नै सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले यस्तो लान्छना लगाउँदा पनि प्रधान मन्त्री न केही बोल्न सक्छन् न त केही गर्न नै। यो बाध्यता किन? जसलाई सोधे पनि एउटै जवाफ पाइन्छ, सरकार कालोबजारीमा छ। सरकार गलत बाटोमा छ। जब कोही गलत बाटोमा हिँड्छ, उसले कसैलााई उचित जवाफ दिन सक्दैन, ऊ फगत आत्मरतिमा रमाउँछ। ऊ सुनेको नसुन्यै गर्छ र सत्यबाट भाग्छ। आजका प्रधान मन्त्रीको नियति पनि त्यही नै हो।

प्रधान मन्त्रीको राजनीतिक कच्चापन गतसाताको एउटा घटनाले थप सतहमा ल्याइदियो। गतसाता परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर देशको स्थिति, नाकाबन्दी र अन्य समसामयिक विषयमा जानकारी गराए। दुर्भाग्यबस त्यसको भोलिपल्टै प्रधान मन्त्रीले फेरि तिनै व्यक्तिलाई बोलाएर ठ्याक्कै उस्तै काम गरे। सरकार प्रमुखको यस्तो कदमले सबैको शीर निहुरियो। अझै कतिसम्म जग हँसाउने? प्रधान मन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रमका सम्बन्धमा मेरो भेट भएको केही विदेशी सहभागीले गरको टीकाटिप्णीले हामी कति अपहेलित हुन पुगेछौँ भनेर सोच्न बाध्य तुल्यायो।

के मिलिजुली सरकार यसैगरी चल्छ? आफ्नै पार्टीका नेताले समेत फोटो झुन्ड्याउने इच्छा पूरा भयो होला अब भनी व्यंग्य गरिरहँदा पनि मन दुख्दैन? प्रधान मन्त्रीको नदुखे पनि जनताको दुख्छ किनकि हाम्रा लागि प्रधान मन्त्री व्यक्ति हैन संस्था हो।

http://www.nagariknews.com/opinion/story/52676.html

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित मितिः २०७२ माघ ४ गते साेमवार