अर्थ प्रबाह ४५ बजेटका सामाजिक पक्ष

Raju Nepal

बजेटका सामाजिक पक्ष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । लामो समयको अनुभवले असारको २५ गतेतिर बजेट प्रस्तुत हुँदा संसद्ले पास गर्न लाग्ने समय अनि बजेट सम्बन्धित निकायमा पुग्न लाग्ने समयबाट पाठ सिकेर सुरु गरिएको जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानले अबका दिन सहज हुने पक्का छ ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि विपक्षीबाट हुने यसको विरोध र सत्ता पक्षबाट गरिने बचाउको कर्मकाण्ड पनि अब सकिन लागेको छ । अबको पालो बजेटको कार्यान्वयन अथवा विनियोजित बजेट अनुसारको काम गरेर समयमै खर्च गर्ने हो । यथार्थमा बजेट अंक हो तर नेपालजस्तो गरिब र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा बजेट अंकभन्दा पनि समाज हो । यसका अंकमा समाजका विभिन्न अङ्गका भावना लुकेका हुन्छन् । सीमित आम्दानी र दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिको मारमा रहेका हरेक नेपाली बजेटबाट कुनै न कुराको अपेक्षा गर्छन् । यस्तो भावना भएको बजेटलाई पनि हाम्रा नेताले पक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा खेलबाड गर्छन्, व्यापारी आफूलाई फाइदा हुने भए पक्षमा बोल्छन् अनि बेफाइदा हुनेहुँदा विपक्षमा बोल्छन् । बजेटको पक्ष वा विपक्षमा बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने एउटै कुरा– बजेटमा अर्थमन्त्री र सरकारको नियत ठीक छ कि छैन भन्ने हो । यो वर्ष प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्रीको नियतमा खोट लगाउनु पर्ने कुनै ठूलो कारण भने देखिन्न । समग्रमा बजेटलाई सामाजिक कोणबाट हेर्दा राम्रो छ ।

यो पटकको बजेट भाषणपछि केही कुराको चर्चा ठूलै भयो जुन हुनु नपर्ने थियो । यसबाट हामी अझै राम्रा कुराको समर्थन गर्न हिच्किचाउँछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । हामीमा नकारात्मक सोचले यति धेरै डेरा जमाइसकेको छ कि हामी राम्रा कुरामा पनि नराम्रा पक्ष खोज्न थाल्छौँ । यो बजेटमा भएका राम्रा पक्ष जसलाई नराम्रा भनेर विरोध गरियो, के थिए त ती कुरा ?

१. नाराः बजेटमा नारा धेरै भयो भनेर बजेटको धेरै आलोचना भयो । एक त कम्युनिस्ट सरकार, त्यसमाथि पनि हामी नेपालीले विगत २५ वर्षदेखि बुझ्ने गरेको भाषा भनेकै नाराको हो । जनतालाई बुझाउने गरी आएको नाराले किन बुद्धिजीवीको टाउको दुखेको हो ? नाराले के नराम्रो गर्छ ? जति वटा र जस्ता नारा भए पनि काम भए पुगेन ? यदि बजेटमा हरेक एक अर्ब रुपैयाँ बराबर एउटा नारा हुन्छ र त्यो काम पुरा हुन्छ भने पनि स्वीकार्य हुन्छ ।

२. बजेटको आकारः धेरै आलोचना भएको पक्ष बजेटको आकार पनि एक हो । यो आलोचना गर्नेहरू नेपालको विकासका विरोधी हुन् । यदि सरकारले खर्चको जोहो गर्न सक्छ भने आजको दिनको नेपालको आवश्यकता भनेको १२ खर्ब रुपैयाँको बजेटको हैन १२० खर्ब रुपैयाँको हुन सक्छ । बजेटको ठूलो आकारले कुनै नकारात्मक असर ल्याउँदैन । अर्थशास्त्रका सिद्धान्त अनुसार कुनै सानातिना असर आए भने पनि तिनको निराकरण गर्न सकिन्छ । एकातिर सरोकारवाला हरेक क्षेत्रले आफूलाई विनियोजित रकम कम भयो भनिरहेका छन्, अर्को्तिर बिना सरोकारका मानिस बजेटको आकार ठूलो भयो, यसले दुर्घटना निम्त्याउछ भनिरहेका छन् । यो विरोधाभाषमा सरकारले ल्याएको बजेटको आकार कुनै ठूलो हैन बरु पैसा भए अझै २० प्रतिशतसम्म बढाउँदा पनि कुनै असर गर्ने थिएन । त्यति मात्रै हैन, नेपालजस्तो भर्खर विकासको चरणमा अघि बढ्न लागेको देशमा हरेक साल बजेटको आकार अघिल्लो सालको भन्दा न्यूनतम २५ प्रतिशत ठूलो हुनुपर्छ । सरकारले त्यहिअनुरुप खर्च गर्न आफ्नु संरचना भने तयार गर्नुपर्छ । बजेट आएको दिनदेखि खर्च हुँदैन भनेर नाक खुम्च्याउनेहरू अरुको दुःखमा रमाउने चरित्रका हुन् । अर्थमन्त्री र सरकारले तिनका कुरा सुन्नु हुन्न ।

३. मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिः बजेटले मूल्य वृद्धि किन गर्छ ? रक्सी, चुरोट र सीमित वस्तुमा गरिएको मूल्य समायोजनले देशमा मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो सब सीमित व्यापारीको चालमा अरु भरौटेले हरेक साल चलाउने हल्ला हो । बजेटले कृषि लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको कुरा गरेको छ । खर्च र आम्दानीमा सन्तुलनको कुरा गरेको छ । राजगारीको कुरा गरेको छ । कसरी हुन्छ मूल्य वृद्धि ? मूल्य वृद्धि हुन अभाव हुनुपर्छ । बजेटको कुनै बुँदाले अभावको कुरा गरेको छैन र उत्पादन र आयातलाई अंकुश लगाउने कुनै बुँदा बजेटमा छैन भने मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नेहरू कालोबजारीका हिमायती हुन् । जहाँसम्म मुद्रास्फीतिको कुरा छ, खुल्ला सीमाका कारण हुने व्यापार र भारतीय रुपैयाँसँगको नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरले केही महँगी बढाउन सक्छ । हाम्रो नेपालको बजेटले त्यसमा गर्ने असर भनेको थोरै हो र अरु माध्यमबाट त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्न । तसर्थ ठूलो आकारको बजेटले मुद्रास्फीति बढाउँछ भन्ने तर्क बेकारको हो ।

४. सामाजिक सुरक्षाः अर्थमन्त्रीले यो पटकको बजेटमार्फत् सामाजिक सुरक्षामा निकै ध्यान दिएको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब र वृद्ध भत्ता त त्यसका प्रत्यक्ष उदाहरण मात्रै हुन् । तर हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाले त्यसको पनि विरोध गर्न छाडेनन् । नेपालमा कर्मचारीको तलब सायद संसारमै कम छ । छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा त अत्यन्त न्यून छ । भाउबेसाह भारतको भन्दा धेरै छ । यस्तो परिस्थितिमा विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब बढ्दा विरोध गर्नेहरूको मानसिक उपचार नै गराउनु पर्छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । अब रह्यो कर्मचारीले काम गर्दैनन्, घुस खान्छन् भन्ने कुरा, यो अर्को पाटो हो, जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन र त्यस्ता कुतर्कको कुरा गरेर कर्मचारीको तलब वृद्धिको विरोध गर्नु बेकार हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर अर्थमन्त्रीले गरेको कामको जति प्रशंसा गरे पनि सकिन्न । अहिलेसम्म वृद्ध, एकल महिला, पिछडिएका वर्ग आदिका लागि भएको यो प्रावधानको दायरा अर्को वर्षदेखि अझ फराकिलो गर्दै लैजानु पर्छ । सहरमा बसेर सेकुवा र बियरमा हजारौं खर्च गरेर बजेटको विरोध गर्नेले गाउँमा ती वृद्धले पाउने दुई हजारको मूल्य न हिजो बुझे न भोलि नै बुझ्लान् ।

५. राजस्व लक्ष्यः अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पको प्रभाव हुँदा त चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत अर्थात् करिब ४ खर्ब रुपैयाँ राजश्व हासिल हुन सकेको छ भने सहज स्थितिमा नेपालको राजश्व निकै बढी हुने पक्का छ । तसर्थ राजश्व र अन्य स्रोतले धान्ने खर्च गर्न बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो हो । जहाँसम्म आन्तरिक ऋणको कुरा छ, सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट उठाउने अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको धेरै भइसक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर वचत र मुद्दति खातामा परेको छ । सरकारले भने जति मात्रै ऋण उठाइदिएको खण्डमा पनि ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुग्थ्यो । यो बजेट त्यही दिशातर्फ निर्दे्शित छ ।

६. वितरणमुखी बजेटः बजेटमाथिको अर्को आलोचनाको बुँदा भनेको यो बजेट वितरणमुखी भयो भन्ने हो । पहिलो त बजेट भनेकै वितरण हो, दोश्रो अर्थशास्त्रले के भन्छ भने, यदि स्रोतको व्यवस्थापन हुनसक्छ भने सरकारले वितरण जसरी गरे पनि हुन्छ । नेपालको आजको समस्या भनेको रकमको अभाव हो । यदि यो बजेटले विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्छ भने वितरणमुखी भएर के भो त ? पुरातन विचारधारा बोक्ने, विकासको गति नदेखेका र अघि बढ्न आफू पनि नसक्ने र अरु बढेको पनि नसहनेले यस्तो विचार व्यक्त गर्नु नौलो होइन । कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको यत्तिको बजेटलाई वितरणमुखी भन्दा पनि सन्तुलित नै मान्नुपर्छ तर यदि यही प्रकारको बजेट कांग्रेसको सरकारले ल्याएको भए कुनै हदसम्म वितरणमुखी भन्न सकिन्थ्यो होला ।

८. रोजगारीः बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको र अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन नसकेको कुरा भनेको रोजगारीको हो । देशमा हरेक वर्ष करिब ६ लाख ५० हजार युवा रोजगारी बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर बजेटले ४ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यले हामी फेरि बेरोजगारीको दलदलमा फँस्ने र त्यसको दीर्घकालीन असरबाट कहिल्यै बाहिर आउन नसक्ने पक्का छ ।

९. प्रधानमन्त्रीका हावा गफः हुन त अर्थमन्त्रीको बाध्यता होला तर प्रधानमन्त्रीका हावा गफलाई बजेट भाषणको अभिन्न अङ्ग बनाउँदा कताकता यो दस्ताबेज हावादारी नै होला कि भन्ने डर उत्पन्न हुन्छ । सत्ताको खेल टिकाउन वा आफू सदा हिरो बन्ने प्रयासमा समाज र विश्वका अगाडि हावादारी गफ दिँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला ती गफ बजेटमा समावेस हुनु अर्थमन्त्रीको भुल हो ।

माथिका सबै पक्ष र अन्य सबै खाले प्रावधान हेर्दा बजेटले गति दिन खोजेकै हो तर खर्च गर्ने संन्यन्त्र छैन, अख्तियारले काम गर्न दिँदैन, कर्मचारी कामचोर छन् भन्ने जस्ता तर्क निकालेर गरिने बजेटको विरोधको कुनै अर्थ छैन । किनकि ती तर्क बजेटसँग भन्दा पनि व्यवहारसँग सम्बन्धित छन् । ती समस्याका समाधान बजेटले दिने हुँदै हैन । त्यसको समाधान त बजेटको कार्यान्वयन गर्ने निकायले खोज्नु प¥यो । बजेट आएको भोलिपल्टदेखि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो विरोध मात्रै गर्नाले त अर्को २५ वर्षपछि पनि हामी जहाँको त्यहीँ रहने पक्का छ । तसर्थ बिरोध गर्न छाडौं, आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको सबै रकम खर्च गर्ने चाँजोपाँजो मिलाऊँ ।