अर्थ प्रबाह ४४ संस्थागत सुशासन र बाफिया

Raju Nepal

नेपालमा एक व्यक्ति वा संस्थाको पैसा निक्षेपको रुपमा लिएर अर्को व्यक्तिलाई ऋणको रुपमा दिनेगरी कारोबार गर्ने विभिन्न प्रकारका संस्था छन्। बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मात्र नभई अब त लघुवित्त कम्पनी तथा सहकारीको व्यापार पनि निकै ठूलो भइसकेको छ। वित्तीय संस्थाकै रुपमा बीमा कम्पनीको व्यापार पनि हरेक दिन बढ्दैछ।
संस्था जति–जति ठूला हुन्छन् वा कारोबार बढ्छ, तिनको नियमन र नियन्त्रण पनि त्यति नै कठिन हुँदै जान्छ। आजको जमानामा संसारको कुनै पनि कुनामा भएको परिवर्तनले हाम्रो देशमा पनि तुरुन्तै असर गरिहाल्ने भएकाले नियमनकारी निकाय सधैं चनाखो रहने गरेका छन्। बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्था तथा सीमित सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्छ भने जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले फितलो नियमन गर्छ। सहकारीलाई नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय छैन तर त्यसको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं अब्बल रहिआएको छ। कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), वर्षभरि आवश्यकताअनुसार जारी हुने विभिन्न निर्देशन तथा हरेक साल वार्षिक बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक नियमन र नियन्त्रण जारी राखेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि समाजको परिवर्तनशील चरित्रअनुसार यदाकदा नियम कानुन चुक्दा ठूला वित्तीय अपराधका घटना नघटेका भने हैनन्। यस्ता घटनाले ती र त्यस्तैखाले संस्थाको छवि बिगार्ने र जनताको पैसा जोखिममा पार्ने गरका छन्। नेपालमा मात्र नभई संसारका हरेकजसो देशमा अहिलेको यस्तो जोखिम त्यस्ता संस्थाले दिएको ऋण बिग्रेर भन्दा पनि संस्था भित्रको सुशासनको कमीले हुने गरेका उदाहरण पाइन्छन्।

संस्थागत सुशासनमा विभिन्न पक्षले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुन्न भन्ने कुरा आउँछन्। यो कुरा कानुनले स्पष्ट रुपमा तोकेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफूले नियमन गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका एकीकृत निर्देशनमा समेत स्पष्ट रुपमा यसको व्याख्या गरेको छ। यसले संस्थाभित्र हुने अनावश्यक राजनीति र हस्तक्षेप रोक्न खाका तयार गर्छ।

बाफियाको प्रावधान र नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको एकीकृत निर्देशनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी मात्र नभई अरु सम्बन्धित पक्षको पनि काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभई अन्य कम्पनीका हकमा समेत सबै पक्षको काम कर्तव्य र अधिकार कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ। साथै, सबै खाले कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पनि यस्ता कुरा राख्नु पर्छ।

यसरी अधिकार तोक्दा माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्नु त्यसको उद्देश्य हो तर पनि व्यवहारमा बेलाबेलामा लागू नभएका उदाहरण पाइन्छन्। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले विभिन्न ऋण प्रवाहमा दबाब दिने, आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदिन धाउने मात्र नभई सामग्री आपूर्तिमा समेत संलग्न भएका विभिन्न उदाहरण छरपष्ट पाइन्छन्। अहिले आएर यी झिनामसिना काममा अतिरिक्त विभिन्न पक्ष संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउँदै आफ्नो पैसा उठाउने र बैंक पनि कब्जा गर्ने नीतिमा लागेका देखिन्छन्।

संस्थागत सुशासन, सामान्य अर्थमा राम्रो व्यक्तिगत आचरण, नबाझिने वित्तीय तथा अन्य प्रकारका स्वार्थ र संस्थाको काममा अहस्तक्षेपको नीति हो। यी तीन बुँदामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिले ध्यान दिन सक्यो भने वित्तीय दुर्घटना कम गर्न धेरै मद्दत गर्छ। माथिका तीन बुँदाका अधिनमा रही सरकारले कानुनमा र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना निर्देशनमार्फत् बैंकलाई नियमन गर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी हुन्छ।

नियम कानुन समयसापेक्ष परिवर्तन भइरहनुपर्छ। नेपालमा सन् २००० को दशकमा च्याउसरी खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो र अर्काको पैसाका भिन्नता राम्रोसँग धेरै नबुझेका मानिस संस्थापक सेयरधनी हुँदै सञ्चालक र सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत भए। आफ्नो दक्षता भएको अर्कै क्षेत्रबाट कमाएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँको रुपमा बैंक देखे। लगानीसम्म त ठीकै थियो, उनीहरूले त्यहाँ सञ्चालक वा अध्यक्षको रुपमा पद खोजे। अझ केही समयअघिसम्म त कार्यकारी अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्थाका कारण कतिपय बैंक ता वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्षसमेत थिए। संस्थागत सुशासनकै कारणले त्यो व्यवस्था खारेज गरियो। धेरैको संख्यामा संस्था खुल्दा ’ख’ र ’ग’ वर्गका संस्थामा सामान्य कानुनले तोकेको योग्यता पुगे पनि व्यवहारिक योग्यता नपुगेका मानिस प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य माथिल्लो तहमा पुगे। जसले गर्दा झण्डै एक दसक नेपालको बैंकिङ क्षेत्र गञ्जागोल भयो। संसारका विभिन्न भागमा आएका ग्राहकमुखी योजना हामीसम्म आइपुग्न सकेनन् र यो क्षेत्र मात्र निक्षेप लिने, ऋण दिने र आफ्ना मानिसलाई जागिर दिने क्षेत्रको रुपमा विकास भयो।

माथिको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलो गरी बुझ्यो र मर्जरको नीति ल्यायो तर ढिलो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझेकाले केही साना र कतिपय ठूला वित्तीय दुर्घटना घटिसकेका थिए।

मर्जर नीतिले संस्था ठूला गराउन मद्दत मात्र गरेन, भएका मध्येबाट व्यवहारिक रुपमै सक्षम व्यक्तिलाई स्थापित र अरुलाई विस्थापित गर्न मद्दत गर्यो्। यो क्रम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीमा मात्रै हैन सञ्चालक र अध्यक्षमा समेत लागू भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी पुर्यारउने समय सीमासम्म पुग्दा नेपालमा थोरै मात्र वित्तीय संस्था बाँकी रहने परिस्थितिमा अब त्यो समस्या फेरि नआउनेमा भने ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छ।

नबुझेका तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने साना लगानीका सञ्चालक त मर्जरको व्यवस्थाका कारण बाहिरिए र कतिपय बाहिरिने क्रम जारी नै छ तर यहाँ अर्को समस्या आइपर्योञ, बैंक तथा वित्तीय संस्था नबुझेका वा बुझेर पनि संस्थागत सुशासनका व्यवस्था बुझ्न नचाहने अनि धेरै धनी र आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिको अनावश्यक हस्तक्षेप। यस्ता सञ्चालक र अध्यक्ष वाणिज्य बैंकमा देखापरे जसका कारण अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र अर्को विशाल भूकम्पको जोखिममा छ।

यही क्रममा अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा फेरि एउटा दुर्घटना हुन पुगेको छ। सरकारले बाफिया ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको सल्लाह माग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक दुई अवधिभन्दा बढी हुन नपाइने प्रावधान राख्यो। साथै, संस्थापक सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थामा आफूअनुकूल परिवर्तन गराउन प्रभावशाली व्यक्तिहरू लागिपरे। संसदीय समितिमा पुग्दा त्यस्ता धेरै प्रावधान राखियो वा काटियो, जुन बैंकिङ क्षेत्रका लागि घातक र सीमित व्यक्तिलाई रातारात अर्बपति बनाउन काफी छ।

कथा यति सहज र सरल छैन। जो व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति–नियम र निर्देशन बैंकमा बसेर पालना गर्न लगाउँछन्, जसको कर्तव्य त्यस्ता नीति शतप्रतिशत पालना गर्ने सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै त्यो व्यवस्था हटाउन सक्रिय भए। एकातिर बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष हुने अनि अर्कोतर्फ सांसदको हैसियतमा आफूसँग सम्बन्धित विषयको बैठकमा भाग लिएर निर्णय गराउने र त्यो पनि संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। हालै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग सम्बन्धित प्रावधान परिवर्तन गर्न खोज्दा यही समूह सक्रिय भयो र रोकियो। यस्ता परिवर्तन आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी धेरै गरिएका उदाहरण छन्। यो वित्तीय अपराधबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन। यो समूहले अहिलेको समयमा गर्न नसकेको भनेको आठ अर्ब पुँजीको व्यवस्था मात्रै हो। त्यसको कारण पनि त्यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र थियो र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र तत्कालीन डेपुटी गभर्नरहरू सो व्यवस्था लागू गर्न दत्तचित्त थिए।

आफूअनुकूल प्रावधान बनाउन तिनले पदको दुरुपयोग गरे। त्योे भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण अधिकृतले आफू सम्बन्धित भएको कुनै उद्योगमा ऋण दिएजस्तो र कुनै न्यायाधीशले आफ्नै भाञ्जा प्रतिवादी भएको मुद्दा हेरेर भाञ्जालाई जिताएको भन्दा कुनै फरक होइन। यसमा उनीहरूलाई ठूला लगानीकर्ताले साथ दिए किनकि अब यो ऐन पास हुनेबित्तिकै आफूलाई मनलाग्दो सेयर बजारमा बेच्न सक्छन् र पदमा पनि आजन्म बसिरहन सक्छन्। दुवै हातमा लड्डु!

एउटा कानुनको प्रावधान परिवर्तन गर्न त आफ्नो सबै नैतिकता दाउमा राख्नेलाई अब भोलिका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले कतिपय स्थितिमा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरभन्दा सांसद पद माथिको मर्यादामा पर्छ। तसर्थ कानुनी रुपमा जे भए पनि अबका दिनमा ती अध्यक्ष र सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही गर्ने भनेको असम्भव जस्तै हो। गलत कामको देखासिखी अरुले पनि गर्ने हुँदा अब हामी कुन दिशातर्फ जाँदैछौँ, कल्पना गरे हुन्छ।

हाम्रो कानुनमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बैंक वा कुनै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू सांसद बन्ने र संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउने कार्य सबै पार्टीका नेताबाट भइरहेकाले अबका दिनमा नेपालको बैंकिङ हामी कता लाँदैछौँ भन्ने स्पष्ट छ।