अर्थ प्रवाह ४२ बजेटको खाका

Raju Nepal

बजेटको खाका

संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ । विगतका सरकारले झँै यो पटक पनि सरकारले विभिन्न नाराका साथ अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ । संसदीय व्यवस्थाको गुण र दोषको रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारमा सामेल दलहरूले निकै प्रशंसा गरे । कसैले त देशको मुहार फेर्ने इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रमसमेत भन्न भ्याए । आफ्नो जात र धर्मअनुसार विपक्षीले त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई फितलो र कार्यान्वयन हुनैनसक्ने भनी आलोचना गरे । यो पटक अलि फरकचाहिँ के भयो भने, संसद्मा रहेका केही दलले नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरे, जुन हुनु हुँदैनथ्यो । यसले सरकारका दीर्घकालीन नीति–कार्यक्रममा उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।   
नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले पारित नै गरिसकेपछि अब बेला भएको छ, बजेटबारे छलफल गर्ने । बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख कार्यक्रमलाई अघि बढाउन रकमको व्यवस्था गर्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर हेर्दा यो पटकको बजेट कुनै ठोस तथा दीर्घकालीन असर गर्ने ठूला कार्यक्रमभन्दा सानातिना र पैसा छर्ने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुने पक्का छ । सानातिना र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा तुरुन्त प्रतिफल दिने कार्यक्रममा रकम खर्च गर्नुलाई सरकारले अहिलेको आवश्यकता ठानेको हुन सक्छ । त्यस्तो हो भने त्यसलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कमसेकम पाँच क्षेत्रलाई सरकारले दीर्घकालीनरूपमा ठूला कार्यक्रम तयार पारेर रकम विनियोजन गर्नैपर्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा भोलिका सरकारले लत्याउन नसक्नेगरी ल्याउनुपर्छ । एमाले सरकाले २०५२ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ गाउँगाउँमा रकम पठायो, त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म जारी छ । कुनै पनि सरकारले त्यसलाई लत्याउन नसकेका मात्रै हैन, आगामी दिनमा पनि कसैले रोक्न सक्दैन । 
हिजोका दिनमा यस्तो कार्यक्रम ल्याउने एमालेले यो पटकबाट तलका पाँच क्षेत्रलाई भोलि कुनै सरकारले लत्याउन नसक्नेगरी बजेट विनियोजन गरे देशमाथिको दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुन्थ्यो । साना कार्यक्रमले जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ भने ठूला आयोजनाले देश विकास । सानातिना प्रचारमुखी कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दैैन । ०.७७ प्रतिशतमा झरिसकेको आर्थिक वृद्धिदरलाई कमसेकम ५ प्रतिशत पु¥याउन सरकारले बजेटको ठूलो अंश दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । 

१. जलविद्युत्ः २०५२ सालमा आइसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना रोकेर एमाले यो देशको आजको दिनको अन्धकार नेपालको कारक बन्न पुग्यो । आफ्नो बचाउमा उसले जेजस्ता तर्क गरे पनि त्यो बेलाको राजनीति बुझ्ने सबैलाई यो यथार्थ राम्रैसँग थाहा छ । अब एमालेले त्यो बेलाको पाप पखाल्ने समय आएको छ । सरकारले सम्भव भए सातै प्रदेशमा नभए छ प्रदेशमा हरेक वर्ष नयाँ ठूला विद्युत् आयोजनाको लागि चार अर्बका दरले रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशमा रकम विनियोजन गर्दा वितरण प्रणालीमा समेत सहजता आउँछ । झण्डै एक हजार अर्बको बजेटमा त्यो रकम ठूलो हैन । अहिले औसत २० करोड रुपैयाँमा एक मेगावाट बिजुली निस्कन्छ । सरकारले नयाँ आयोजनामा यसरी रकम विनियोजन गर्न सक्यो भने पाँच वर्षमा १४० अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन्छ, जसबाट ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो कार्यक्रम अरु कुनै सरकारले रोक्न सक्दैन र देश सजिलै लोडसेडिङमुक्त हुन्छ । सरकारले यसरी आयोजना बनाउन थाल्यो भने लाइसेन्स लिएर विभिन्न बहानामा काम नगर्ने जलमाफियाहरू पनि काम गर्न थाल्छन् । 
२. पुनर्निर्माणः भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सबैलाई थाहा छ भूकम्पपीडितको नाममा यो एक वर्षमा हामीले राजनीतिबाहेक केही गरेनौँ । अब काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले काम नगरेकै कारण पुनर्निर्माणको लागत बढेको छ । सरकारले करिब ६ महिनाअघि अनुमान गरेको ७ सय अर्ब रुपैयाँको लागत बढेर ९ सय अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षे सो कार्यक्रम सकिँदा त्यो रकम कमसेकम १ हजार दुईसय अर्ब पुग्नेछ । अबको बेला हो खर्च गर्ने । सरकारले पुनर्निर्माण बजेट विनियोजन र खर्चको तालिका कुनै हालतमा अपरिवर्तनीय हुनेखालको बनाउनुपर्छ । सरकारकै प्राथमिकताका आधारमा पीडितले दुई वर्षभित्र घर पाउनेगरी बजेट आएर खर्च भयो भने त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
३. कृषि र पशुपालनः केही वर्षअघिको सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको जमिनले करिब ४ करोड जनसंख्यालाई खान पुग्ने अन्न र पशु उत्पादन गर्न सक्छ । अहिलेको जनसंख्या करिब २ करोड ८३ लाख छ, ५० लाख जति देशबाहिर छन् । हामी अहिले अन्न, ठूलो परिमाणमा मासु, तरकारी र फलफूल आयात गर्छौं । यसको अर्थ कि त हामीले जमिन बाँझो राखिरहेका छौँ कि त हाम्रो खेती उन्नत भइरहेको छैन । अन्न, तरकारी, दूध, फलफूल र पशुपालन गरी मासुको उत्पादन बढाउने एउटै उपाय भनेको त्यो क्षेत्रको औद्योगीकरण गर्नु हो । यीमध्धे दूध र केही हदसम्म तरकारीबाहेक अरु कुनै उत्पादनले उद्योगको रूप लिन सकेका छैन । यो वर्षको बजेटले यति काममात्रै गर्न सक्यो भने आयात प्रतिस्थापनमा ठूलै मद्दत पुग्नेछ । यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको बचत गर्न सहयोग पुग्छ । जब कृषिलाई उद्योगको रूपमा हेर्न थालिन्छ तब व्यक्तिगत सानासाना कृषि उत्पादनभन्दा सामूहिक कृषि कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन थाल्छ । युवालाई आधुनिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न पनि यो कदम अपरिहार्य छ । सरकारले यसका लागि उद्योग दर्ता, कर छुटलगायतका कार्यक्रम मात्रै ल्यायो भने पनि बाँकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले वहन गर्नेछ । सरकारले कुनै पनि उद्योग आफैले चलाउनु हुन्न । सरकारको काम भनेको नीति बनाउने र अनुगमन गर्नेमात्र हुनुपर्छ ।
४. शिक्षाः सरकारले नीति–नियम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण विषय भनेको शिक्षा हो । शिक्षामा सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर, प्रतिफल भने अत्यन्त न्यून छ । यस्तो लाग्छ, सरकारले विद्यार्थी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यो, तर शिक्षक शिक्षा ओझेलमा प¥यो । फलस्वरूप सहरका र निजी शैक्षिक संस्था तथा सरकार सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको पढाइको अन्तर आकाश–जमिनको हुन पुग्यो । सरकारी स्कुल, कलेज र विश्व विद्यालयमा जति रकम खर्च गरे पनि गुणस्तर निजीको भन्दा निकै तल छ । यसबाट हामीले दुई प्रकारका जनशक्ति पैदा गरिरहेको स्थिति छ । यसको अन्त्य गर्न बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक तालिम तथा शिक्षकको शिक्षामा लगानी गर्नु जरुरी छ । त्यतिमात्रै होइन, शिक्षककै पनि आवधिक परीक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको गुणस्तरमा शिक्षा दिनेगरी नीति ल्याउने र त्यसका निम्ति बजेट निकासा गर्नुपर्छ । लाखौँ विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाइरहेको आजको स्थितिमा यो कुरा हास्यास्पद हुन सक्छ, तर यो नगरी अब सुखै छैन ।
५. संघीयताः बजेटमार्फत् ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । तर, यो विषय सरकारका लागि फलामको चिउराजस्तो हुने पक्का छ । किनकि, यो सरकारमा एकातिर संघीयताका घोरविरोधी र कुनै हालतमा संघीयता लागु हुन दिन्न भन्नेखालका उपप्रधानमन्त्री छन् भने अर्कोतिर अझै संविधानले अंगिकार गरेको भन्दा भिन्न राजतन्त्र र हिन्दुधर्मका हिमायती उपप्रधानमन्त्री छन् । एमाओवादीजस्ता सहयात्री पनि छन्, जो संविधानलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न अझै हिच्किचाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा ओली सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । बरु विपक्षीले ओलीलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सघाउलान्, आफ्नै सत्तासहयात्री दलले उनलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सघाउने देखिँदैन । तर पनि हरेक प्रकारको जोखिम मोलेर अर्थ मन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तीन वर्षे रणनीतिअनुसार बजेट विनियोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो । संघीयता कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबित्तिकै अहिले धेरैजसो संरचना निर्माण र जनशक्तिमा गर्ने खर्च नै हो । बाँकी काम त सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले नै गर्छन् । 
सरकारले सानातिना तथा जनता अल्मल्याउने कार्यक्रम ल्याए पनि माथिका पाँच विषयमा केन्द्रित हुने र तत्कालका लागि सरकारप्रतिको विश्वसनीयता हरेक पक्षमा बढ्न जान्छ । उल्लिखित क्षेत्रमा कुल विकास खर्चको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सके आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जाने कुरामा कसैले शंका नगरे हुन्छ । तर, यसविपरीत व्यापारीहरूको प्रलोभनमा परेर सरकार विभिन्न वस्तुका भन्सारदर घटबढ गर्ने काममा मात्रै अल्झ्यो भने बजेट पूर्णतः असफल हुनेछ ।