अर्थ प्रवाह ४१ खर्च गर्न नसक्ने रोग

Raju Nepal

खर्च गर्न नसक्ने रोग 

हालसालै एउटा सरकारी आँकडा आएको छ, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतको हुने । यो सूचना आएको भोलिपल्टै झण्डै सरकार ढलेको थियो । सरकार ढलेको भए यो अंकको कुरा त्यत्तिकै सेलाउँथ्यो । सरकार त ढल्नबाट बच्यो । तर, यो अंक बुझ्ने–नबुझ्ने सबै नेपालीका साथै नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने एकैपटक ढले । नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट सरकार छ, तर नेपाली जनता हरेक दिन गरिब हुँदै गएको एउटा उदाहरण हो यो अंक । एकातिर दोस्रो अंकको मुद्रास्फिति, मुद्रास्फितिको आधाभन्दा कम दरको बचतको  ब्याजदर अनि ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ! नेपालीलाई संसारमा हरेक दिन गरिबभन्दा गरिब बनाउन यी अंकभन्दा अरु केही चाहिन्न । त्यसमाथि कायम छन्, अभाव र लोडसेडिङ । अब अरु के नै चाहियो र ! यो अंकको वृद्धिदरको अर्थ हरेक दिन कमाएर खानेले हरेक महिना आफ्नो भान्छामा पाक्ने खानामा एउटा परिकार घटाउनुपर्ने हुन्छ भने बचत भएकाले पनि आफ्नो जीवनस्तर हरेक दिन खस्केको बुझेको हुनुपर्छ । अझ यसमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालीको आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन दयनीय हुँदैछ । 

आखिर यो परिस्थितिको जिम्मेवार को ? के गरे यस्तो समस्याबाट देशले छुटकारा पाउला ? सरकारमा बस्ने र अझ कम्युनिज्ममा विश्वास गर्नेहरूले यो आर्थिक वृद्धिदरलाई दुई प्रकारले हेर्छन् । पहिलो, घनात्मक वृद्धिदर उनीहरूको भाषामा नराम्रो हैन । दोस्रो, उनीहरू यसको दोष भारतीय मोदी सरकारले गरको नाकाबन्दी अनि गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पलाई दिन्छन् । अघिल्लो सरकारलाई समेत दोषको भागिदार बनाएको पाइन्छ । यो जति हास्यास्पद तर्क अरु के नै होला र ? कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा सरकारले जे भन्यो जनताले त्यही  विश्वास गर्नुपर्छ । तर, वास्तविकता भने त्यसको ठीक उल्टो छ । अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पले यो वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा असर नगरेको हैन, तर त्यो नै प्रमुख कारणचाहिँ हैन । समस्याहरूसँग लड्ने र अर्थतन्त्रका विषयमा पटक्कै चिन्ता नगर्ने सरकारको निकम्मापन नै उक्त अंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रमुख कारण हो । 
यो आर्थिक वृद्धिदर विगत १३ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । देश चरम द्वन्द्वमा रहँदा केही समय आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभएको हैन, तर अहिलेको सहज स्थितिमा एक प्रतिशतभन्दा तल आर्थिक वृद्धिदर कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसको अर्थ अब हाम्रो आर्थिक अवस्था थला परेको विरामीको जस्तो भएको छ । यो स्थितिबाट बाहिर आउन नसकिने हैन, तर मेहनत भने अलि बढी नै गर्नुपर्छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र सरकारको कार्यशैलीलाई आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनुको कारक मान्दै अनुपात छुट्याउनुप¥यो भने भूकम्पलाई १० र नाकाबन्दीलाई २० प्रतिशत दिन सकिन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत भार सरकारको कायैैशैलीले लिनैपर्छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनामा कुनै काम गरेन भने नाकाबन्दीमा सरकार यसरी रमायो कि आफै कालोबजारीमा संलग्न हुनपुग्यो । त्यही कालोबजारीको परिणाम हो ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर । 
भूकम्पलाई सरकारले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने कारणको रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा अवसर बनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । एक–दुई महिना राहतमा लागे पनि त्यसपछिको समय वा यो आर्थिक वर्षको पूरै अवधि पुनर्निर्माणमा लगाएको भए आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो । तर, पुनर्निर्माण यो सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । हिजोका दिनको कुरा त परै जाओस् आज पनि र अर्को आर्थिक वर्षमा पनि पुनर्निमाण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने छाँट छैन । सरकारकै आँकडा करिब ७ सय अर्बको एकतिहाइ पनि सरकारले आगामी आवमा पुनर्निर्माणमा खर्च गरे नेपालको अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघ्नेछ । तर विडम्बना, सरकार अझै पनि विभिन्न नियम, कानुन अनि विदेशीले प्रतिबद्धताअनुरूप पैसा दिएनन् भन्दै भूकम्पपीडितसम्म नपुग्ने बहाना खोज्दैछ !
यो सरकारले कहिल्यै पनि आर्थिक परिसूचकांकमा ध्यान दिएन । धेरै समय राजनीतिक मुद्दामै सरकार अल्झन चाह्यो । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच यस सम्बन्धमा गहन छलफल हुनुको सट्टा सरकारमा भएका दलनिकट युनियन राष्ट्र बैंकको कामकारबाही प्रभावित हुनेगरी हडतालमा लागे । बचतमा घट्दो ब्याजदर रोक्न राष्ट्र बैंक असफल भयो भने घटेको कर्जाको ब्याजदरको फाइदा धेरैले लिन सकेनन् । समयमै घट्दो ब्याजदरको कारण खोजिएको भए आज यो दिन देख्नपर्ने थिएन । ब्याजदर एकैपटक घटेको हैन । जब कर्जाको माग कम हुन्छ र निक्षेपको वृद्धिदर बढ्न थाल्छ, त्यसले प्रतिकूल आर्थिक स्थितिको घन्टी बजाउँछ । पटकपटक यस्तो घन्टी बज्दा पनि कसैले त्यो सुनेनन् वा सुन्न चाहेन ।
सरकार उद्योग–व्यापारमैत्री हुनुको सट्टा कालोबजारमैत्री हुँदा कर्जाको माग बढेन । लोडसेडिङ र इन्धनको कृत्रिम अभावमा धेरै उद्योगधन्दा बन्द भए । सामानको अभावले उपभोगमा ह्रास आयो । त्यसपछि निक्षेप बढ्ने र कर्जाको माग नबढ्नाले बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज घटाउन बाध्य भए । घटेको ब्याजदर र बढेको मुद्रास्फितिको प्रत्यक्ष असर अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार पनि आर्थिक वृद्धिमा पर्ने नै भयो । केही हदसम्म भरथेग गरेको सेयरबजारको पैसा कालोबजारीमा इन्धन किन्नमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । सेयरबजार बढ्नुको कारण आगामी दिनमा बाध्यताबस आउन लागेका अग्राधिकार सेयर र बोनस सेयर रहे । यो क्रम अझै एक वर्ष जारी रहनेछ । अहिले करिब १५०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से सूचकांक १८०० पुग्ने त पक्का छ । सरकारले अलिकति पनि अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएमा त्यो २००० पुग्न बेर लाग्दैन । 
लोडसेडिङ कम गर्न कुनै उपाय अपनाइएन । बन्नै लागेका केृही आयोजना पनि भूकम्पले पछि धकेल्यो । त्यसपछि सिमेन्टलगायतका वस्तुको अभावले कतिपय स्थानमा निर्माण रोकियो । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा प¥यो । यी सबैको परिणाम हो ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर । उल्लिखित कुरामा ध्यान नदिने वा वर्तमान सरकारको यही कार्यशैलीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने हो भने अर्को साल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनेछ । अब के गर्ने त ?
आगामी आवको बजेट आउने बेला भएको छ । पूर्वबजेट छलफलका लागि पाँचतारे होटेलहरू बुक हुन थालेका छन् । बेला यही हो सोच्ने र सच्चिने । व्यापारी तथा र व्यापारिक संगठनका अग्रसरतामा आयोजनामा हुने पूर्वबजेट विमर्शमा सीमित व्यक्तिका लगानीका उद्योगमा चाहिने छुटका विषयमा छलफल हुने विगतदेखि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सरकारीस्तरमा हुने त्यस्ता कार्यक्रम बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेमात्र हुन् । पूर्वबजेट छलफलमा आफूले राखेको माग पूरा भएमा व्यापारीले बजेट भाषणको भोलिपल्ट त्यसको समर्थन गर्ने र माग पूरा नभए विरोध गर्ने पनि हामीले दुई दशकदेखि देखेकै छाँै । व्यापारी र सरकारको यो सम्बन्धमा खासै कुनै परिवर्तन आएको छैन । सरकारले गर्नु पर्ने के त ? सरकारले बजेट बनाउँदा कसैको कुरा सुन्नुपर्दैन, जुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाए पनि हुन्छ । किनकि, नेपालमा सबै क्षेत्रको विकास हुनु अपरिहार्य छ । तर, पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विद्युत् अनि सडक निर्माणले आर्थिक क्षेत्र उकास्न मद्दत गर्छ । साथै, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघीयताको कार्यान्वयनमा मात्रै यो सरकार लाग्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुग्न सक्छ । तर, प्रश्न के यो सबै गर्न यो सरकार तयार छ ? दुर्भाग्य, पटक्कै छैन ।
शपथग्रहणको दिनभन्दा अघिदेखि आलोचना खेपेका राजनीतिका चतुर खेलाडी अर्थमन्त्रीको परीक्षाको समय पनि यही हो । उनले आगामी वर्षका लागि करिब १ हजार अर्बको बजेट ल्याउने काम गरे पुग्छ । त्यसपछि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र मिलेर विनियोजित सबै पैसा खर्च गर्दा अर्थतन्त्र सुध्रन्छ । नेपालमा खर्च गर्नै नसक्ने समस्या छ । सरकारको बजेटमात्रै खर्च भए अरु काम त निजी क्षेत्रले आफै गर्छ र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको हुन्छ । तर, ओली सरकारको कार्यशैली हेर्दा उनीबाट कुनै पैसा खर्च नहुने देखिन्छ । निकट भविश्यमा हुन लागेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि बन्ने सरकारले यो कुरामा ध्यान देला कि !