अर्थ प्रवाह - २१ अफापसिद्द कम्युनिष्ट सरकार

Raju Nepal

अफापसिद्ध कम्युनिस्ट सरकार

नेपालमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि थुप्रै पटक सरकार फेरिए। ती सरकारमध्ये केहीमात्र एकल रहे भने अधिकांश समय मिलिजुली बने। ३० वर्षको पञ्चायतकालमा सबै नेपालीलाई त्यसबेलाको प्रमुख र लामो समयसम्म आन्दोलन गरेको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले देखाएको एउटै सपना भनेको बहुदल आएपछि विकास हुन्छ भन्ने थियो।
अझ बेलाबेलामा नेपाललाई सिंगापुर र स्विजरल्यान्ड बनाइदिने कुरा पनि सुनिन्थ्यो। यी र यस्तै कुराको आशामा नेपाली जनताले नेताहरूलाई आन्दोलनमा साथ दिएकाले नै विभिन्न आन्दोलन सफल हुँदै आए।

२०४७ सालपछिको २५ वर्षमा संसारमै सबैभन्दा धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुने मुलुकमा हाम्रो नेपाल पर्योस। यो रजत अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर केपी शर्मा ओलीसम्मले सरकारको नेतृत्व सम्हाले। समयको हिसाब गर्ने हो भने कांग्रेसले र व्यक्तिगतरूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै समय नेतृत्वमा रहे। तर पनि पटकपटक र छोटो समयमा भइरहेको सरकार परिवर्तनले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र अरु सबै प्रकारका समाजका बलिया जगलाई नराम्ररी हल्लायो।

२५ वर्षको अवधिमा बनेका कतिपय सरकार विशेष कामका लागि थिए भने कतिपय सरकार विकास निर्माण र देशलाई अघि बढाउनका लागि बनेका थिए। सबैभन्दा पहिले २०४६ सालको सफल आन्दोलनपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसादको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारको मुख्य काम निश्चित समयमा संविधान जारी गर्नु र तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु थियो। त्यो काम उनको नेतृत्वको सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी पूरा गर्यो । आमचुनावपछि कांगसेकै गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पूर्णबहुमतको सरकार बन्यो। प्रमुख विपक्षी दल बन्यो एमाले। त्यो सरकार मुलुकको विकासका लागि र बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत गर्न बनेको थियो। विकासको लागि सरकारले धेरै काम गरेको कुरा नकार्न सकिन्न, तर सरकारमा घमण्डको सीमा ज्यादै अग्लो थियो। कांग्रेसीहरू आफ्नै सरकार र व्यवस्थालाई सयौँ वर्ष पुरानो बेलायती संसदीय व्यवस्थासँग तुलाना गर्थे। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने पूर्णरूपमा संसदीय व्यवस्था मान्न पनि तयार भएको स्थिति थिएन। यतिमात्रै नभई सरकार विभिन्न काण्डमा मुछिन पुग्यो, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा रमाउन थाले, सरकार ढल्यो। त्यो पूर्णबहुमतको सरकार ढल्नु नै नेपालीको दुःखको दिन सुुरु हुनु हो। सरकार ढले पनि विकास निर्माण र कानुन निर्माणको हिसाबले गिरिजाप्रसादको पहिलो कार्यकाल असफल भने होइन। यसअर्थमा अहिलेसम्म बनेका दुईवटा कांग्रेसी सरकार सफल रहे।

अर्को आमचुनाव भयो, एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। उनको सरकारको मुद्दा थियो विकास निर्माण। कम्युनिस्ट जोस र जाँगरमा बनेको सो सरकारले काम गर्न नखोजेको हैन। त्यो बेला मनमोहन सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम अहिले पनि चलनमा छन् र सफल छन्। तर, कम्युनिस्टको मुख्य पहिचानअनुरूप यो अल्पमतको सरकारले आफूबाहेक कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहेन। र, सरकार ९ महिनामा नै ढल्यो। हिजो कांग्रेसले जसरी बहुदललाई बेलायती व्यवस्थासँग तुलना गर्थे एमालेले त्यही शैली अपनायो र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चाह्यो, अदालतले त्यो मानेन। अब नेपालको राजनीतिमा अर्को खेलाडी थपिन पुग्यो, त्यो हो अदालत। नेपालीको दुःखका दिन दुर्दशामा परिणत हुन पुग्यो। बल्लबल्ल आउन लागेका अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना रोकेर एमालेले देशघाती काममात्रै गरेन, संसारलाई जबसम्म नेपालमा एमाले भन्ने शक्ति छ, यो देश विकास गर्न दिन्नाँै भन्नेखालको सन्देश समेत दियो। यो साच अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ।

त्यसपछि बनेका अधिकांश सरकार देश र जनताका लागि दुर्भाग्य साबित भए। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद, राप्रपाका सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरका सरकार निकम्मा साबित भए। उनीहरूसँग न कुनै कार्यक्रम थियो न त दूरदर्शिता नै! विभिन्न काण्ड, सरकारी सम्पत्तिको बेचबिखन र कर्मचारीतन्त्रमा त्रास त्योबेला धेरै देखियो। देशमा एउटा सरकार थियो, नाममात्रैको! नेपालीले दुःखलाई आत्मसात गर्न थालिसकेका थिए। तर पनि कुनै खास काम सरकारलाई नदिइएको स्थितिमा जनता धेरै दुःखी भने थिएनन्। उक्त अवधिमा माओवादी आन्दोलन सुरु भएर नेपालीले नेपालीलाई मार्ने क्रम सुरु भैसकेको थियो। सोही कारण सबै सरकारको ध्यान माओवादी आन्दोलनतर्फ थियो, तर देशभित्र आन्दोलनको बारेमा राजनीतिक शक्तिबीच मतैक्य नहुँदा र विदेशीले माओवादीलाई सघाइरहँदा यो समस्या झन् बढ्दै थियो। सरकार भने क्रमशः कमजोर बनिरहेको थियो। करिब ८ वर्षको अवधिमा बनेका सबै सरकारलाई यति कमजोर बनाइयो कि सरकारको उपस्थितिमाथि नै पटकपटक प्रश्नचिन्ह लाग्यो।

माओवादी आन्दोलनले देशको भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको स्थितिमा राजाले आफ्नो हातमा शासन लिएर सबैलाई सजिलो पारिदिए। पुराना सरकारको क्रियाकलाप र माओवादी आन्दोलनबाट दिक्क भएका जनता अब भने केही हुन्छ कि भनेर खुसी भए। उता, राजनीतिक पार्टीहरूचाहिँ आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखेर माओवादीसँग मिल्न पुगे। राजाबाट पुग्न सक्ने क्षतिबाट हच्केर माओवादी पनि हिजोको प्रमुख शत्रुसँग हातेमालो गर्न पुगे। शत्रुको शत्रु मित्रु हुन्छ भन्ने नियम नेपाली राजनीतिमा पनि लागु भयो। राजा सफल हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन।

जब ६२र६३ सालको आन्दोलन सफल भयो, फेरि गिरिजाप्रसाद नै प्रधान मन्त्री भए। उनको सरकारको एउटै एजेन्डा थियो, माओवादी आन्दालनको समाप्ति र संविधान सभाको निर्वाचन। यो पटक उनी चुकेनन्, देश र जनताले उनलाई दिएको अभिभारा पूरा गरे। अघिल्लो पटक प्रधान मन्त्री हुँदा गरेका गल्तीमा उनलाई जनताले माफी दिए। पहिलो संविधान सभा जीवित हुन्जेल ४ वटा कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, ती चारवटै सरकार पूर्णअसफल भए। यसले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जगाएका केही आशा मार्ने काममात्रै गरेन, अब नेपालमा कहिल्यै कम्युनिस्ट सरकार चल्दैन भन्ने सन्देश देशविदेशाम प्रवाह हुन पुग्यो।

यी सबै सरकारलाई एउटै काम जनताले लगाएका थिए, त्यो हो– संपिधान निर्माण गर्ने र आवधिक चुनाव गराउने। सबैभन्दा पहिले बनेको पुष्पकमल दाहाल सरकार संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुनै चाहेन। संविधान सभामा भएको ठूलो संख्या र सफल आन्दोलनको घमण्ड माओवादीमा यति धेरै थियो कि, सरकार र राज्यकब्जाको बाटोमा त्यो दल केन्द्रित थियो। उसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भन्ने गर्थे, सरकार हाम्रो छ, राज्य हैन। राज्यकब्जाको रणनीति सफल हुन सक्ने वातावरण नै थिएन, त्यसैले सरकार ढल्यो। त्यसपछिका माधव नेपाल हावामा उडे। के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुन्न भन्नेसम्म थाहा नभएको उनको सरकार आत्मरतिमा रमाइरह्यो। अन्य दलको सहयोग देखिए पनि आफ्नै पार्टीको शून्य सहयोग र संविधान निर्माणमा अरु दलको उदासीनताले उनको सरकार गिर्योय। उनीपछि आएका झलनाथ खनाल त यो देशको प्रधान मन्त्री थिए कि थिएनन् भन्ने हेक्का सायद अब धेरैलाई छैन!

झलनाथपछिका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार भने चर्चामा रह्यो। संविधान निर्माणका केही काम भए। तर, संविधान जारी गर्न कोही तयार भएनन्, फेरि एकपटक देशमा अदालत राजनीतिको खेलमैदानमा उत्रियो। अदालत र बाबुरामको कुरा सायद मिल्यो, त्यसैले पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो। त्यो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको दोष सबैभन्दा बढी कसैले लिनुपर्छ भने ती बाबुराम नै हुन्। काठमाडौँका सडक चौँडा गर्दै उनकाो सरकार ढल्यो।

यी चारजना प्रधान मन्त्रीले एउटै गल्ती गरे कम्युनिस्ट चरित्रअनुसार, त्यो हो जनतासम्म यी कोही पनि पुग्न चाहेनन्। उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी संविधान बनाउने काम पनि गरेनन्। विभिन्न बहानामा स्थानीय चुनाव गराएनन् र देशलाई विदेशीको क्रिडास्थल बन्न मैदान खुला पारिदिए। गहु्रँगा भाषण र उखानटुक्कामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर जनतालाई हरेक दिन गरिब बनाए। उनीहरू सधैँ अरुलाई दोष लगाउनमै व्यस्त रहे। आफू विपक्षमा बस्दा कुनै काम हुन सकेन भने नेतृत्व जिम्मेवार भएन भनेर आलोचना गर्न कुनै शब्द बाँकी राखेनन्। आफू सरकारमा हुँदा कुनै काम नगर्दाचाहिँ विपक्षीको असहयोगका कारण काम भएन भन्न थाले।

पहिलो संविधान सभाको अवसानपछि खीलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, समयमै दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउने अभिभारासहित। देशका पूर्व प्रशासकहरूको बाहुल्य रहेको त्यो सरकारले आफूलाई सुम्पेको अभिभारा समयमै पूरा गर्योभ र बिदा भयो, कम विवादमा। दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि अर्का कांग्रेसीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री भए, एमाले सरकारमा गयो, माओवादी बाहिरै बस्यो। सुशील सरकारको एउटै एजेन्डा थियो चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गर्ने। सुशील त्यो काममा अब्बल देखिए। आफ्नो काम इमानदारी र निर्भिकताका साथ पूरा गरे। जसरी २०४७ सालको संविधान बनाउने कृष्णप्रसादलाई इतिहासले सम्झन्छ २०७२ सालको संविधान बनाउन सुशील कोइरालाले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका पनि इतिहासले बिर्सन सक्दैन।

यतिखेर फेरि कम्युनिस्ट प्रधान मन्त्रीको सरकार हामी भोग्दैछौँ, केपी ओलीको नेतृत्वमा। जनताले उनलाई दिएको अभिभारा भनेको, संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्थानीय चुनाव गराउने, भारतसँगको समस्या समाधान गर्ने, मधेस आन्दोलन किनारा लगाउने र भूकम्पपीडितलाई आवश्यक राहत दिने। नतिजा हाम्रो अगाडि छ, व्याख्या गरिरहनु जरुरी छैन। सरकार यी सबै काममा निकम्मा साबित भैसकेको छ। कालोबजारी र राज्यहीनताको महसुस गराउनु सरकारको प्रमुख काम भएको छ। जुँगाको लडाइँ र कसले राम्रो भाषण गर्ने भनेर प्रतियोगिता गर्दैछ सरकार! उनले सरकार सम्हालेको दिनदेखि देश र जनताको नाममा सिन्को भाँचिएको छैन र भाँचिने छाँट पनि देखिँदैन।

त्यसपछि त प्रश्न उठ्ने नै भयो– के नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार नफाप्ने नै हो त?

http://nagariknews.com/opinion/story/50868.html

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित मितिः २०७२ पुस ६ गते साेपवार