अर्थ प्रवाह - २३ भूकम्प जाडाे र प्राधिकरण

Raju Nepal

बैशाख १२ को भूकम्प फेरि एकपटक सर्वसाधारणले सम्झन थालेका छन्। आफन्त गुमाएको, घर भत्केको र मन चोइटिएको घाउ नपुरिए पनि विगत ८ महिनामा उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई प्रकृतिको क्रूरताबाट मुक्त गर्दै जसोतसो चाँजोपाँजो मिलाउन थालेका थिए। तर, मंसिरको पहिलो सातादेखि सुरु भएको जाडो र भत्केको घरको भग्नावशेष अनि तातोका निम्ति चाहिने सबै कुराको अभावले उनीहरू फेरि एकपटक फेरि शोकमा डुबे। गाउँघरमा एउटा उखान वर्षौंदेखि प्रख्यात छ, जाडो भगाउन तीनथोक चाहिन्छ– रुई, फुई र दुई।

रुईको अर्थ कपास वा बाक्ला कपडा हो भने फुईको अर्थ आगो वा इन्धन अनि दुईको अर्थ कसैको अँगालो। यी तीनैथोकको अभावमा एकपटक फेरि भूकम्पपीडितहरू त्यो क्रूर दिन सम्झेर आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्न पुगे। यही तीन अत्यावश्यक चिजको अभावमा कतिले ज्यान गुमाए कति सदाका लागि थलिए। सरकार सदाझैँ निदाएको अभिनयमा व्यस्त रह्यो। नेपाली जनमानसले अर्को उखान सम्झे, सुतेकालाई बिउँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई सकिन्न।

सरकार ती भूकम्पपीडित गरिब नेपालीको अगाडि क्रूर बन्यो, वर्षा त्यत्तिकै बित्यो, जाडो बित्न लाग्यो तर उनीहरूको घाउमा मल्हम लगाउन सरकार पुगेन– पुग्नै चाहेन। सरकारले दिने भनेको रकम सबैले पाउन महाभारतको युद्ध जित्नुभन्दा कठिन भयो। गाउँमा स्थानीय निकायको अभाव फेरि खट्कियो। भूकम्पको ८ महिना बितिसक्दा पनि गाउँमा सरकार नपुग्ने त छँदैछ, सहरमा एउटा झिनो आशाको रूपमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एजजना मूलीसमेत पाएन। पीडितले मात्रै होइन, देख्ने–सुन्ने सबैले नेपाल सरकारलाई धिक्कारे। सरकार आत्मरतिमै रमाउन व्यस्त भयो, राहत र पुनर्निर्माणको सट्टा स्मारक बनाउने ’जोक’ गर्न थाल्यो।

गत साता यो जाडोमा भूकम्पपीडितलाई न्यानो दिने एउटा खबर आयो– प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति भयो। सबैमा आशाको सञ्चार भयो। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अब दुःखका दिन सकिए भनेर खुसी हुने हामी नेपाली प्रमुख नियुत्तिलको खबरले पनि अति खुसी भयौँ। अब तुरुन्त भूकम्पपीडितले राहत पाउँछन्, सबैले जाडोमा कम्मल, गर्मीमा पाल अनि वर्षामा जस्ता पाउँछौँ भनेर। त्यतिमात्र हैन भूकम्पपीडितहरू धेरै समयपछि मनैदेखि हाँसे, कमसेकम अब अर्को वर्षासम्म त एउटा राम्रो घर बन्छ, छोराछोरी पढ्ने स्कुल तयार हुन्छ अनि घरसम्मै पक्की बाटो बन्छ भनेर। देशको सञ्चारजगत्ले प्राधिकरणका प्रमुखको नियुक्तिको खबरलाई प्रमुखताका साथ छापे, भने र देखाए।

तर, भूकम्पपीडितलाई मात्रै हैन सहरमा बस्ने कतिपय बुद्धिजीवीसमेतलाई थाहा छैन कि प्राधिकरणले राहत बाँड्ने कुरा भ्रम हुन् भनेर। माथि भनिएकामध्ये घर बनाउन सहयोग गर्नेबाहेक अरु कुनै काम प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन र उसले त्यसमा हात हाल्दैन। यो कुरा सहरका हामीले बुझ्नु र गाउँका भूकम्पपीडितलाई बुझाउनु जरुरी छ। ८ महिनासम्म सरकारले यही तथ्य जनतामा लैजान चाहेन र भूकम्पपीडितका समस्याको कुरा आउनेबित्तिकै प्राधिकरणमा प्रमुख छैनन् भनेर उम्कन चाह्यो। यो सरासर गलत त थियो नै, भूकम्पपीडितमाथिको प्रहार पनि थियो। अब हामी सबै स्पष्ट बनौँ, प्राधिकरणले गर्ने कार्यको सूचीमा राहत भन्ने शब्द नै छैन र त्यो काम त्यो निकायले गर्दैन!

हामीमध्ये केही त गाउँमा अब राम्राराम्रा भवन बन्ने, नयाँ बाटो निर्माण हुने अनि हिजो नभएका विभिन्न सुविधा प्राधिकरणले तयार पारिदिनेमा ढुक्क छौँ। कतिपय नेतासमेत यस्तै भाषण गर्दै हिँडेका भेटिन्छन्। यो कुनै निर्माण (नव)प्राधिकरण हैन, पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो। यसले बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले क्षति पुर्या एका भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्न मध्यमार्गी भूमिकामात्रै खेल्छ। नयाँ निर्माणको काम यसले गदैन।

राहत बाँड्ने कसले?

देशको कुनै पनि स्थानमा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटना हुँदा उद्धार र राहतको काम गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो। अहिले भूकम्पपीडितहरू जाडोमा मर्न बाध्य हुनु पनि गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको अकर्मण्यताको परिणाम हो। गृहको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग कुनै सरोकार छैन। ठूलो विपत्ति भएको बेला गृह मन्त्रालयमात्र हैन सबैले चासो लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। भूकम्प जानेबित्तिकै राहतको काम मेरो हो भन्नेहरू अहिले सबै दुला पसे, किनकि अचेल हेलिकोप्टर उड्दैनन्, राहतमा विदेशी सामान आउँदैनन्। बिचल्लीमा परेका दुःखी गाउँलेलाई हिजोका सामन्ती भनिने सरकारले त देखेका थिएनन् नै, विडम्बना आजका सर्वहाराका प्रतिनिधि भन्न रूचाउनेले पनि देखेनन्!

गृह मन्त्रालय भूकम्पपीडितहरूलाई राहत बाँड्ने काममा अहिलेजत्तिकै उदासीन रहने हो भने अर्को दुई वर्षमा बाढी, पहिरो र जाडोले अरु धेरै भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाउनु पर्नेछ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ। साधन छ, पैसा छ, मानिस कि मरेका छन् कि मरेतुल्य भएका छन्, तैपनि मन्त्रालय चुप छ! यसको अर्थ बुझिनसक्नु छ। बल्लबल्ल जाडो सकिने बेलामा १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। आशा गरौँ सरकारले भनेकै समयमा पीडितले पैसा पाउने छन्।

प्राधिकरणको काम के त?

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के काम गर्छ? सो संस्थाको काम–कर्तव्य धेरै हदसम्म कानुनमै स्पष्ट छ। यसले भूकम्पबाट भत्केका, निजी घर, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर, अस्पताल, बाटोलगायतको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग तालमेल मिलाइदिने काम गर्छ। साथै, यो प्रक्रियामा धेरै विदेशी दातृनिकायको पनि संलग्नता भएका कारण उनीहरूसँग समन्वय गर्ने काम पनि प्राधिकरणले नै गर्छ।

विद्युत् प्राधिकरणले घरमा बिजुलीको लाइन जोडिदिएको जस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफै आएर जनताको घर बनाइदिने हैन। यो जनस्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने निकाय हैन। घर बनाउने काम पीडितले स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा आफैले गर्नुपर्छ, मन्दिर, पाटीपौवा पुरातŒव विभागले बनाउँछ, स्कुल शिक्षा मन्त्रालय, गाविस–नगरपालिका भवनहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउँछ। यसको निम्ति सबै कुराको चाँजोपाँजो मिलाइदिने काममात्रै प्राधिकरणको हो। घर बनाउन मापदण्ड तोक्ने काम सम्बद्ध सरकारी निकायसँग मिलेर यसले गर्छ।

यसको अर्थ अब बन्ने निजी घर अलगअलग प्रकारका र सानो–ठूलो पनि हुन सक्छन्। समाचारमा आएजस्तो चीनबाट प्रिफेब ल्याएर नट बोल्ट जोडेर जादुको छडीझैँ काम हुने र तीन महिनामा सबैले घर पाउने कुरा हावादारी गफ हो। सरकारको सहयोगमा बन्ने भएकोले पीडितले सरकारका धेरै कुरा भने मान्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो घर बनाउने, घरमा चर्पी हुनैपर्ने, बाढी–पहिरोजस्ता प्रकोपजन्य क्षेत्रबाट घर टाढा हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड भने यो प्राधिकरणले तोक्छ र सो सबैका लागि बाध्यात्मक हुन्छ। प्राधिकरणले अत्यधिक जोखिममा रहेका केही घर वा वस्ती पुरानो ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भने गर्न सक्छ।

जनताको घर कहिले बन्ला?

यो प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम गरे पनि भूकम्पले भत्केका नेपालीको सबै घर बन्न पनि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। तसर्थ, अर्को दुई वर्ष, गर्मी र जाडोबाट बच्ने व्यवस्था कि त गृह मन्त्रालयले नभए पीडित आफैले गर्नुपर्छ। सरकारी भवन, अस्पताल, मठमन्दिर बन्न त धेरै समय लाग्छ। समयावधिको कुरा त विभिन्न मन्त्रालयको काम गर्ने शैली र स्रोतको उपलब्धतामा पनि भर पर्छ। पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न हिजोका दिनमा अनुमान गरिएको करिब ७ सय अर्ब रुपैयाँले अब नपुग्ने अवस्था छ। अरु पैसाको जोहो त्यति सजिलो नहोला। जति पैसा कम हुन्छ काम त्यति ढिला हुन्छ।

के सबैको घर बन्ला?

कठिन छ, एक त प्राधिकरणले घर बनाइदिने हैन, उसले त घरका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारमात्रै जुटाइदिने हो। घर पीडित आफैले बनाउनुपर्छ। अर्को कुरा, सरकारले दिने भनेको २ लाखले कुनै हालतमा घर बन्दैन। त्यसपछि एकैपटक लाखौँको संख्यामा घर बनाउन चाहिने जनशक्ति सरकार र जनता दुवैसँग छैन। तसर्थ, काम जटिल छ, तर असम्भव भने छैन। यो कार्यले निरन्तरता पाएमा जनसहभागिता वृद्धि हुन सक्छ। यसका लागि प्राधिकरणले विभिन्न स्थानका स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

आजको प्रमुख आवश्यकता के?

प्राधिकरणमा नयाँ मुखियाको नियुक्तिसँगै काम सुरु भएको छ। यो निकायलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ला। सरकार र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति यो प्राधिकरणको सफलतामा धेरै हदसम्म कारक हुन्छ। यो निकायलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकार र विपक्षीको हो। हिजोको जस्तो मौखिक प्रतिबद्धता हुने र व्यावहारिकरूपमा काम गर्न नदिने अवस्था बन्यो भने फेरि एकपटक यो असफल हुने पक्का छ। तसर्थ, प्रााधिकरणको सफलता वा असफलता अनि भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणको काम के हुने भन्ने कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धतामै भर पर्छ। साथै, जतिसुकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् र जस्ता मन्त्री बनाए पनि यो प्राधिकरणले प्रत्यक्ष समन्वय राख्नुपर्ने मन्त्रालयमा भने कमसेकम हाम्राभन्दा राम्रा मान्छे मन्त्री बनाइदिए ओलीले भूकम्पपीडितका घाउमा अलिकति मल्हम लगाएको ठहर्थ्यो।

अब कार्यकारी प्रमुखपछि त्यहाँ थपिने विज्ञहरूलाई हेरेर पनि धेरै अनुमान लगाउन सकिएला, यसको भविष्यबारे। कमसेकम भोलिका दिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्राधिकरणलाई त्यसको प्रभावबाट अछुतो राख्न सकियो भने भूकम्पपीडितले चाँडै एउटा घर पाउँथे। अनि मैले फेरि पनि केही वर्ष्भित्रै हाम्रा पुरानै मन्दिरका तस्बिर खिच्ने अवसर पाउँथेँ कि!

http://nagariknews.com/opinion/story/51805.html