निश्चित गन्तब्य : ८ अर्बको चुक्तापूँजी

Raju Nepal

अर्थ प्रवाह

नेपाल राष्ट््रबैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुक्रवार भदौ मसान्तभित्र मौद्रिक नीतिमा तोकिएबमोजिम पूँजी पुर्याउने योजना पेश गर्न निर्देशन दिएपछि एउटा बहसको करिब करिब अन्त्य भएकोछ । अब मौद्रिक नीतिको पूँजी बृद्धि संम्बन्धी प्रावधानमा परिबर्तन हुनेछ भन्ने हल्ला र त्यस्ता हल्लालाई यथार्थमा परिणत गर्न चलाईएका चालहरुको अब कुनै अर्थ रहेन । अब बैकिंग क्षेत्रमा अर्को छलफल र बहस सुरुभएको छ, चुक्ता पूँजी कसरी र कहिले सम्म जम्मा गर्ने ? साथै अब साना लगानीकर्ताहरुको सतप्रतिशत ध्यान सेयरबजारतर्फ केन्द्रित भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र् बैंकले आफ्नो परिपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग चुक्ता पूँजी बढाउने कार्ययोजनामा समानुपातिक रुपमा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेकोछ । यसको अर्थ अब बैंकहरुले एकैपटक २०७४ असार मसान्तमा अग्राधिकार सेयर जारी गर्छु र आफ्नो पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँछु भनेर पूँजी बृद्धिको योजना पेशगर्न पाउने छैनन् । अहिले ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंकको पूँजी योजनामा २०७३ असार मसान्तमा चुक्ता पूँजी कम्तिमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनपर्ने हुन्छ । समानुपातिकको अर्थ यही हो । यस अर्थमा २०७३ असार मसान्तमै यदि समानुपातिक रुपमा चूक्ता पूँजीे नपुगेको खण्डमा नगद लाभांश बितरणमा रोक देखि शाखा खोल्न समेत रोकलाग्ने भयो । आफुले मौद्रिक नीतिमा नभनेको तर अहिले बैंकहरुकालागि आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को नाफाबाट प्रस्ताबित बोनस सेयर रकमलाई समेत यस प्रयोजनकालागी गणना गर्नपाइने ब्यबस्था गर्दै नेपाल राष्ट््र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत भने प्रदान गरेको छ । 
नेपाल राष्ट्र् बैंकले पूँजी पुर्याउने योजना भदौ मसान्तभित्रै माग्नु र नपुगेको खण्डमा हुने कारबाही अहिलेनै तोक्नुकोे पछाडी केही कारणहरु रहे । जसअनुसार, 
१. बैंक तथा बित्तीय संस्थाको आर्थिक बर्ष २०७१।०७२ को वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब अब स्वीकृतिकालागी नेपाल राष्ट्र् बैंकमा पेशहुन थाल्छन् । सो बिबरण स्वीकृत गर्नु भन्दा अगाडी नै नेपाल राष्ट्र् बैंक, बैकहरुले चुक्ता पूँजी निर्देशन अनुसार ८ अर्ब पुर्याउन सकिने धेरै उपाय मध्धे कुनै उपायकालागी तयार भएकोमा सन्तुष्ट हुन चाहान्छ । 
२. नेपाल राष्ट्र् बैंकको यो नीतिका पछाडीका निर्दिष्ट दुई उद्येश्यहरु, नेपालका बैंकलाई पूँजीको हिसाबले ठुलो बनाउने र मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउनेनै हो । अब यो परिपत्रपछी मर्जरमा जान चाहनेकालागी मर्जर प्रकृयाले द्रुतगति लिने र नचाहनेले अरु उपाय अबलम्बन गर्ने भए, किनकी कुनै बैंकले आफ्नो पूँजी बृद्धि योजनामा मर्जरको कुरा राखे भने जो सँग मर्ज गर्ने हो त्यो सँग भएको संझ्यौताको प्रतिलिपी पनि संलग्न गर्नु पर्ने भयो । यस अर्थमा अब नेपालमा कति बैंक वा वित्तीय संस्था मर्ज हुन्छन् भन्ने कुरा मोटामोटी रुपमा भदौ मसान्त भित्रै थाहाहुने भयो । यस ब्यबस्थाबाट यदि नेपाल राष्ट्र् बैंकले चाहेजति संख्यामा बैंक र वित्तीय संस्था मर्ज हुन चाहेनन् भने उस्ले अरु कुनै उपाय सोच्न पर्याप्त समय पनि पाउने भयो । 
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुरु भएको वा हुनसक्ने चलखेल र हल्लाको खेतिलाई तुरुन्तै एकैपटक बन्द गर्ने । जब मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बुँदा आयो, बैंकहरु स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा बाँडिए । एकथरी पुर्याउने र अर्कोथरी कुनै हालतमा यो प्राबधान परिबर्तन हुनुपर्छ भन्ने । यस्लाइ बन्द नगरुन्जेल यो क्षेत्रमा हल्ला अझ बढ्न जाने कुरामा नेपाल राष्ट्र् बैंक सचेत बन्यो । साथै नेपाल राष्ट्र् बैंक त्यो बेला झस्कियो जब नेपाल बैंकर्स संघले अत्यन्त अब्यबहारिक माग राख्दै यो प्राबधान संसोधनकोलागी गभर्नर संमक्ष ज्ञापन पत्र पठायो ।  
ज्ञापन पत्रमा पूँजी बृद्धि सम्बन्धी मागमा बैंकहरुले सामान्य खालका जस्तै समयको सीमा बढाउनुपर्ने, बैंकका अरु स्वतन्त्रकोषहरुलाई पनि ८ अर्ब रुपैंयाँमा सामेल गर्नुपर्ने,वासल ३ को प्राबधान अनुरुप पूँजीलाई रकममा नहेरी जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पूँजीकोष तोकिनुपर्ने जस्ता मागहरु थिए । बैंकहरुका यी मागहरुलाई अन्यथा लिन सकिने थिएन किनकी नियमनकारी निकायसँग बैंकहरुले आफुलाई लागेको र जायज माग राख्न पाउँछन् ।
तर मागको सूचीमा पूँजी पुर्याउन संभव नहुने, लगानीकर्ताको प्रतिफल घट्ने, मर्जले एकाधिकारलाई जोड दिने र मर्जर प्रकृयामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने, ठूला बैंक असफल भएमा त्यस्को प्रभाव ठुलो हुने कारणले यो ब्यबस्थामा परिबर्तन आबस्यक छ भन्ने जस्ता अब्यबहारिक र कुतार्किक माग समाबेस गरिएपछि नेपाल राष्ट््र बैंक झस्किनु स्वाभाबिकै हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, पूँजी बृद्धिको लागी मर्जर प्रकृयामा गए प्रतिफल घट्दैन तर नयाँ सेयर जारी गरे मात्र प्रतिफल केहीबर्षकालागी घट्ने हो । बैंक जति ठुलो भयो त्यति नै असफल हुने संभावना कम हुन्छ जुन बिगतमा हामीले नेपालमा पटक पटक देखेका छौं । नेपाल राष्ट्र् बैंकले नेपाल जस्तो सानो देशमा १५ वटा जति बाणिज्य बैंकको परिकल्पना गर्दा बैंकरहरुले एकाधिकार हुन्छ भनेर भन्नु हास्यास्पद मात्रै हैन लज्जास्पद पनि हुन्छ । मर्जर प्रकृयाको सफलता वा असफलतामा नेपाल राष्ट्र् बैंकको भन्दा बैंकहरु आफ्नै हात बढी हुनेहुँदा बैंकहरु मर्जरमा नजान वा नेपाल राष्ट््र बैंकको उद्येश्य पुरा गर्न सहयोगी नबन्ने चाहना स्पष्ट छ । यस्ता तर्कहरु नेपाल राष्ट्र् बैंकलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन । फेरि यी सबै माग बैंकर्स एसोसिएसनबाट आएको भएपनि यस्का तर्क आकर्षित हुने केही साना बैंकहरु मात्र थिए । 
मागको सूचीको सबैभन्दा लाजमर्दो र हास्यास्पद मागमा मर्जरको कारणबाट कुनै पनि ऋण वा कर्जा, संस्थापक वा संचालकसंग संबन्धित हुन गएमा त्यस्तो कर्जा चुक्ता गराउन ३ देखि ५ बर्षको समय माग गरिएको हो । यसवाटपनि बैंकरहरुको नियत मर्जरमा नजाने स्पष्ट हुन्छ । बैंकरहरुले जे माग गरेपनि यस सम्बन्धमा मर्जरको स्वीकृतिकालागि नेपाल राष्ट््र बैंकमा फाईल पठाउँदा त्यस्ता ऋण राफसाफ भइसकेको हुनुपर्ने ब्यबस्था जरुरी हुन्छ । 
तर परिस्थिति जति जति स्पष्ट हुँदैछ, बाणिज्य बैंकहरुको संख्या नेपाल राष्ट्र् बैंकले सोचे अनुसार नघट्ने देखिन्छ । अहिलेनै भएको ९७ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजीमा तीन बर्षको नाफा जोड्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थपिन जान्छ र ख तथा ग बर्गका केही संस्था मर्ज भएर आउने करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अर्को जोड्दा झण्डै १५२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ जसबाट २० वटा बाणिज्य बैंकहरु सजिलै संचालनमा आउन सक्छन् । हाल कारोबारमा रहेका ३० वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्धे २ वटा मर्जर प्रकृयामा गईसकेको स्थितिमा अब पनि आगामी दुई बर्षमा करिब २० वा २२ वटा बाणिज्य बैकहरु रहने देखिन्छ । अझ त्यस्मा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार सेयर जारी भयो भने बाणिज्य बैकहरुको संख्या नघट्न पनि सक्छ । 
तर नेपाल राष्ट्र् बैंकको यो नीतिको फाइदा उठाउँदै  केही ठुला ब्यबसायीहरुले बिभिन्न बैंकमा गरेको लगानी बेच्ने निर्णय गरे भने बैंकहरुको संख्या घट्न सक्छ । साथै नेपाल राष्ट््र बैंकले एउटै परिवारले लगानी गरेका दुई वा सो भन्दा बढी बैंक र वित्तीय संस्थाका सेयरलाई यहि प्रकृयामा बेच्न बाध्यात्मक बनाउन सक्यो भने पनि त्यस्ले केहि संख्यामा बैंक तथा बित्तीय संस्था घटाउन मदत गर्नेछ । 
यहाँनेर चर्चा नगरी नहुने यौटा बिषय के छ भने, अहिलेसम्म बैंक ब्यबस्थापनले यो सम्पूर्ण स्थितिलाई आफुले स्वामित्व लिएको देखिन्छ । जबकी यस्को स्वामित्वको ठुलो हिस्सा लगानीकर्ता वा बैंकको संचालक समितिले लिनुपर्ने हो । नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट््र बैंकका गभर्नरकोमा पठाएका मागपत्रका कतिपय बुँदाहरु बैंक ब्यबस्थापनको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरका थिए । पूँजी बृद्धि सम्बन्धी सबै र धेरै हदसम्म मर्जर सम्बन्धी कार्यक्षेत्र बैंक ब्यबस्थापनको हुँदैहैन । तसर्थ औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा बैंकका प्रमुख लगानीकर्ताहरुले सेयरपूँजी थप्न आफुलाई कुनै समस्या छैन भनिरहँदा बैंक ब्यबस्थापनका तर्फबाट यो असंभब छ भनी मौखिक र लिखित रुपमा आइरहँदा त्यस्ले भविस्यमा पनि बैंक ब्यबस्थापन र नेपाल राष्ट््र बैंकको बीचको बिस्वासको समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । यस्ले बैंक ब्यबस्थापनमा बसेका केही सीमित ब्यक्तिहरु जागिरको डरले यी सबै कृयाकलाप गरिरहेको जस्तो भान हुन्छ । साथै दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुँदाको ब्यबस्थापनलाई ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याएपछि लगानीकर्ताले फेर्ने संकेत बजारले पाएकोले पनि बैंक ब्यबस्थापनका केही ब्यक्तिहरु यो ब्यबस्थाको बिरोधमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । 
जहाँसम्म नेपाल राष्ट््र बैंकको बृहत उद्येश्य, चुक्तापूँजी र मर्जरको बिषयमा बाणिज्य बैंकहरुले सहयोग गरेको खण्डमा शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने, बिपन्न बर्गको कर्जा सीमा वा अरु यस्तै सानातिना मागहरुमा भने नेपाल राष्ट््र बैंकलाई लचिलो हुन कुनै कठिनाइ नहोला । 
अहिले सम्म थोरै पूँजीकोष भएको तर नियमनको हिसाबले नेपाल राष्ट््र बैंकको टाउको दुखाईको रुपमा रहेका ७९ वटा बिकास बैंकहरु र ५० वटा वित्त कम्पनीहरु अब के गर्छन भन्ने अड्कल काट्न कठिन छ । ५० मध्धे १६ वटा वित्त कम्पनीहरु समस्याग्रस्त भएका र करिब १० वटा मर्जरको प्रकृयामा गइसकेकाले बाँकी २४ वटा पनि यो ब्यबस्था पूर्णरुपमा लागु भएपछि ५ वटाको हाराहारीमा झर्ने विस्वास गर्न सकिन्छ । तर बिकास बैंकहरु भने धेरै मर्जर प्रकृयामा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । अहिले सम्मको गतिबिधिलाई नजिकबाट नियाल्दा आधाभन्दा बढी विकास बैंकका लगानीकर्ताहरु पूँजी थप्न तयार देखिएका छन् । ती बिकास बैंकका ठुला लगानीकर्ताहरुले नबुझेको कुरा के हो भने, पूँजी थप्ने बित्तिकै ब्यबसाय बढ्दैन र प्रतिफल ऋणात्मक हुन जान्छ । साथै अहिलेका साना ब्यापारमा अब ठुला बाणिज्य बैंकहरुले हात हाल्छन् र देशमा बाणिज्य बैंकका सयौं नयाँ शाखा खोलिनेछन् । यहाँनेर ती बिकास बैंकका लगानीकर्ताहरुमा पूँजी थप्दा र नथप्दा हुने फाइदा र बेफाइदाका बिषयमा केहि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनु जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा नेपाल राष्ट््र बैंकको अनुपस्थितमा कुनै स्वतन्त्र निकायले गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । 
एउटा प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ र त्यस्को उत्तरको लागी हामीले केही समय कुर्ने पर्ने हुन्छ, राज्य ६ वटा संघीय शाशन प्रणालीमा जाने करिब करिब निश्चित भैसकेको आजको परिस्थितिमा बैंकिंगको लाइसेन्स र नियमन के हुन्छ  र कसरी हुन्छ ?