चुक्ता पुँजीको भुइँचालो

Raju Nepal

बैशाख १२ गतेको भुइँचालोको चोट भुल्ने प्रयास गर्दैगर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि अर्को भुइँचालो आएको छ। साउन ७ गते त्यो पनि ठ्याक्कै ८ रेक्टर स्केलको। नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्ष्भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी ठूलो परिमाणमा बृद्धि गर्नुपर्ने बताए। 

     
त्यस समारोहमा उपस्थित सबैजसो बैंकरले अप्रत्यासितरूपमा आएको उक्त प्रावधानलाई गत बैशाख १२ को भन्दा पनि ठूलो भूकम्प अनुभूति गरे। अब वाणिज्य बैंकहरूले २०७४ साल असारसम्ममा आफ्नो चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ, विकास बैंकले कारोबारको क्षेत्र हेरी ५० करोडदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूले ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैयाँ पुर्याैउनुपर्नेछ। यो भनेको विद्यमान पुँजी संरचनाको करिब ४ गुणा बढी हो। यस पटकको मौद्रिक नीतिमा अरु धेरै कुरा भए पनि चुक्ता पुँजीको नयाँ व्यवस्थाले सबै ओझेलमा परे।

हालको स्थिति

२०७१ साल चैत महिनाको स्थितिमा देशमा सञ्चालित ३० वटा वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पुँजी ९७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जुन अबको दुई वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ। यसमध्धे सरकारी लगानीका बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले नै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडको ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ। बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकको ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम एनसीसी बैंकको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेका दुई वाणिज्य बैंकबाहेक अन्यले अबको दुई वर्ष्भित्र अर्को १४५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपाय के त?

यो परिस्थितिमा बैंकहरूले सामान्यतया दुई–तीनवटा उपाय अपनाउन सक्छन्। यो व्यवस्था अति अव्यावहारिक भयो भन्दै रुँदैकराउँदै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी कि त यसलाई हटाउने या त समय थप गर्न लगाउने अथवा सेयर बृद्धि गर्न लगाउने। चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएपछिको पहिलो मौद्रिक नीति, जसमा उनको प्रतिष्ठासमेत गाँसिएको छ, यसलाई बैंकरहरूको रुने–कराउने कुराले त्यति अर्थ नराख्ला भन्नेमा कमसेकम मचाहिँ विश्वस्त छु। केही गरी ठूलै दबाबले त्यो हुनगयो भने उनको बाँकी कार्यकालको लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुने छैन। र, उनी पनि बैंकरका लागि युवराज खतिवडाजस्तै ३ कदम अगाडि र ४ कदमपछाडि हट्ने गभर्नर हुनेछन्।

दोस्रो उपाय भनेको नाफाबाट नगद लाभांश जारी नगरी बोनस सेयर दिने, अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने र अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थासँग गाभिने हो। यीमध्धेको पहिलो उपाय हेर्दा यदि ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुग्न बाँकी २८ वटै वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्ष आफ्नो नाफाको सबै हिस्साबराबर बोनस सेयर जारी गरे भने पनि त्यसबाट आउने भनेको करिब २५ अर्ब रुपैयाँमात्रै हो। हुन त अब यो व्यवस्था आइसकेपछि राष्ट्र बैैंकले कुनै पनि वाणिज्य बैंकलाई अबका दुई वर्ष नगद लाभांश जारी गर्न त नदेला वा दिनै परे पनि भरपर्दो पुँजी योजना र त्यसमा बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको दह्रो प्रतिबद्धतापछि मात्र देला। तैपनि, पहिलो उपायले मात्रै बैंकहरू पूर्ण सुरक्षित नहुने पक्का छ।

जहाँसम्म अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने कुरा छ, यो कानुनीरूपमा सबैभन्दा सजिलो र व्यावहारिकरूपमा भने सबैभन्दा अप्ठेरो काम हो। एकातिर बैंकका ठूला सेयरधनीहरू बैंकमा अरु पैसा थप्न तयार छैनन् भने अर्कोतर्फ यति ठूलो परिमाणमा कर चुक्तासहितको रकम ल्याएर बैंकमा सेयर लगानी गर्न असम्भवप्रायः नै छ। यो तथ्य धेरैलाई अप्रिय हुनसक्छ, तर वास्तविकता भने यही नै हो। यति हुँदाहुँदै पनि केही बैंकका ठूला लगानीकर्ताले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै राति आफू बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्या उन थप लगानीको लागि तयार भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

अब बाँकी रह्यो तेस्रो वा सर्वोत्तम उपाय, मर्जमा जाने। मर्जमा जाँदा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले अर्को वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मिल्नसक्छ। यहाँनेर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू अधिकांश मर्जमा जान तयार हुने कुरा स्पष्ट छ। नेपालमा अहिले कारोबार गरिरहेका ’ख’ वर्गका ७९ विकास बैंक र ’ग’ वर्गका ५० फाइनान्स कम्पनीको कुल पुँजीकोष रकम करिब ४० अर्ब रुपैयाँ छ। यीमध्धे केहीले आफै पुँजी बृद्धि गरी काम गरे भने र केही मर्जमा गएर पनि आफ्नै समूहमा बसेर काम गरे। मर्ज गर्दा पुँजी २ र २ जोड्दा ३ वा ३.५ मात्र हुनेहुँदा यो प्रक्रियाबाट वाणिज्य बैंकको पुँजीमा बढीमा २० अर्बसम्म मात्र आउनसक्ने देखिन्छ। त्यतिमात्रै नभई अधिकांश ख र ग वर्गका संस्थाको कर्जाको स्थिति र काम गर्ने तरिका त्यति सन्तोषप्रद नहुँदा धेरैजसो वाणिज्य बैंक ती संस्थालाई सजिलै आफूसँग मर्ज गराउन उत्साहित देखिँदैनन्।

यस अर्थमा बाँकी रहेको उपाय अथवा राष्ट्र बैंकले चाहेको पनि वाणिज्य बैंक–वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर नै हो। सोझो हिसाब गर्दा ३० वाणिज्य बैंकमध्धे ग्रान्ड बैंक, प्रभु बैंकमा जाने करिबकरिब निश्चित भैसकेको स्थिति र स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट र नेपाल एसबीआईजस्ता ठूला विदेशी बैंकलाई पुँजी बढाउन कुनै कठिनाइ नहुने देखिन्छ। यो क्रममा निहँु खोजेर कोही बाहिरिन चाहन्छन् भने केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल र नबिलजस्ता पुँजीको हिसाबले ठूला बैंकले पनि दुई वर्षको नाफाबाट सजिलै ८ अर्ब पुर्यामउन सक्छन्। सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई पनि यस प्रावधानले कुनै अप्ठेरो पार्दैन। समस्या १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई पर्ने हो। यी बैंकहरू मिलेर ६ वा ७ वटा हुन केले रोक्यो? जवाफ स्पष्ट छ बैंकर, कर्मचारी र अझ बढी प्रमुख कार्यकारीको जागिर जाला भन्ने डर र ठूला लगानीकर्ताको नचाहिँदो आत्मसम्मान तथा अरुसँग मिलेर काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति बाधक छ! यो समस्या अबका दिनमा बैंकरहरू स्वयंले समाधान नगरी सुखै छैन।

राष्ट्र बैंकको चाहना

यो नीति अनायासै आएको भने होइन। युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा सल्लाह गरेर वाणिज्य बंैकहरूको ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बनाउन खोज्दा माथि भनिएझैँ रुने–कराउने र कुनै वाणिज्य बैंकले देशै छाडेर जान्छु भनी घुर्क्याएका कुरा बैंकिङजगतका धेरैलाई थाहा छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसपटक हल्ला नगरी यो नीति ल्यायो। यसमा केन्द्रीय बैंक्का केही निहित उद्देश्य देखिन्छन्।

क. कुनै न कुनैरूपमा व्यापारी र बैंकका लगानीकर्ता छुट्याउने, जसबाट बैंकका लगानीकर्तालाई बैंकप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने।

ख. देशमा बलिया र ठूला बैंकहरूको व्यवस्था गर्ने।

ग. सेयरबजारमा सीमित व्यक्तिबाट हुने अनैतिक चलखेललाई कम्तीमा अर्को १० वर्ष रोक्ने।

घ. अन्तर्रा्ष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने करिब १० वटा बैंकको देशमा उपस्थिति गराउने।

ड. समाजको कुरीतिको रूपमा रहेको ’भीभीआईपी सेयरधनी’ परम्परा सदाका लागि बन्द गराउने।

च. च्याउसरी खुलेका तथा समाजको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा योगदान दिन नसकेका विकास बैंक र वित्त कम्पनी बन्द गराउने।

छ. गाउँका सानातिना आर्थिक कारोबार ’घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था र सहकारीमार्फत् गराउन जोड दिने आदि।

यी सबै उद्देश्य देशका निम्ति हितकर छन् र यो नीति अत्यन्त सकारात्मक छ। अब सबै बैंकरले पुँजी बृद्धिका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गर्न छाडेर आफ्नो उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको बैठकमा कोसँग मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न थाल्नुपर्छ। यति गर्न सक्दा अहिले लागेको पुँजी बृद्धिको झट्काको असर चाँडै कम हुन्छ। अन्यथा समय बाँकी छ नि भनेर विगतमा जस्तै बस्न थालियो भने राष्ट्र बैंक अर्को सालको मौद्रिक नीतिमा अझ कडा हुन सक्छ भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि, राष्ट्र बैंक यसपटक मर्जको कुरामात्र गरेर झारा टार्ने तर मर्जरमा नजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आदतलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्या्उने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

आशा र भरोसा गरौँ अबको २ वर्षमा नेपालमा ८ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका करिब १५ वटा वाणिज्य बैंक हुनेछन्। करिब २० को संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी हुनेछन्। हरेक वाणिज्य बैंकका १५० को हाराहारीमा शाखा र प्रत्येक बैंकमा करिब १ हजार ५ सय कर्मचारी हुनेछन्। ती कसैले पनि २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाको लागि कुनै ग्राहक कर्जा लिन आउँदा सहवित्तीयकरणका लागि अर्को बैंक खोज्ने छैनन्।