सेयर बजार र मर्जर

Raju Nepal

कुनै विषय तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्दा परिपत्रका माध्यमबाट र नत्र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर एकीकृत निर्देशनका रूपमा आफ्ना नियम समयानुकूल परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नुका साथै समष्टिमा देशको अर्थतन्त्रलाई दिशा तथा गति प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यसैक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्वतः केही नयाँ सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेकवर्ष सरकारको वित्तीय नीतिलाई सफल पार्न बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी गर्छ। मौद्रिक नीतिमा सामान्यतया विदेशी विनिमय, ब्याजदर, पुँजी, बैैंक दर, पुनर्कर्जाका व्यवस्था, पुँजीको दोस्रो बजार, अनिवार्य नगद मौज्दातआदिका माध्यमबाट बैंक नियमनका कार्य गरिन्छ। कर्मचारीलाई बजेटमा तलब बढ्ने चासो, व्यापारीलाई भन्सार अन्तःशुल्कको घटबढको चासो भएजस्तै ब्यापारी, सेयर लागनीकर्ता र बैंकरहरूलाई मौद्रिक नीतिको व्यग्र प्रतीक्षा हुन्छ। वास्तवमा मौद्रिक नीतिको अध्ययनपछि नै कतिपय बैंकले सो वर्षका लागि आफ्ना योजना परिमार्जन गर्छन्। यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा अरू जेसुकै भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको परिवर्तनको व्यवस्थाले अरू सबै बुँदालाई ओझेलमा पार्योू।

विगतका तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा अघिल्ला गभर्नरका पालामा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कहिले पनि व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता तथा बैंकरमुखी हुनसकेन। यस्ले कहिले घरजग्गा कारोबारलाई धराशायी बनायो त कहिले सेयर बजारलाई। कतियप ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था डुब्नुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको विगतका मौद्रिक नीतिका प्रावधान जिम्मेवार थिए। सामान्यतया संसारका सबै देशमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति ल्याउँदा वा पुराना नीति परिवर्तन गर्दा आर्थिक उन्नतिको वाहक हुने गर्छ। तर दुर्भाग्यवश, नेपालमा विगत पाँच वर्ष त्यसो हुन सकेन। त्यस समयमा जब जब मौद्रिक नीति आउँथ्यो सेयर बजार डुब्थ्यो। कुनै समय त मौद्रिक नीति सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि डरको पर्यायसमेत बन्यो।

यसपटक भने त्यसो भएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकै दिन सेयर बजार बढ्यो। अर्को दिन त स्टक एक्सचेन्जमा सर्किट ब्रेकर नै लगाउन पर्यो् र त्यसपछि बजार सम्हालियो। देशको सकारात्मक राजनीतिक वातावरणले केही उँभोलाग्न थालेको पुँजी बजार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचकांक यस वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन ९ सय ६३ अंकमा थियो जुन अहिले ६.७५ प्रतिशतले बढेर १ हजार २८ अंकमा पुगेको छ। यस्को मूल कारण आगामी दुई वर्ष्भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाउनुपर्ने चुक्ता पुँजी रह्यो भने सहायक कारणमा समग्रमै मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र मैत्री हुनु हो।

अब त्यो सूचकांक कति अंकमा पुग्ला?

दुई दिन एक्कासि बढेको बजार तेस्रो दिन किन घट्यो वा बढ्ने क्रम रोकियो? कारण सेयर खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता दुवै डराए। डराउनुको मुख्य कारण अचानक बजारमा हल्ला चलाइयो – यसे नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्छ। कि त दुई वर्षको समय सीमा बढ्छ कि त बैंकहरूको स्वतन्त्र कोषको रकमलाई पनि आठ अर्बमा जोड्न पाइन्छ। यी सब विनाआधारका हल्ला थिए तर पनि लगानीकर्ताले यस्लाई पत्याए। किनभने हल्ला चलाउनेहरू प्रतिष्ठित व्यक्ति नै थिए। तर यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै धारणा आएको छैन र मेरो विचारमा आउँदैन पनि। कारण, यस नीतिमा पुनर्विचार हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन।

माथिको तर्क मान्दा समग्रमा सेयर सूचकांक लगभग ४० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हुन्छ करिब डेढ वर्षका अवधिमा। वा ९६३ अंकलाई आधार मान्दा सेयर सूचकांक १ हजार ३ सय ५० को हाराहारीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तत्काल ३ महिनाभित्र करिब २० प्रतिशत बढेर बाँकी २० प्रतिशत बिस्तारै बढ्ने संभावना रहन्छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ – कुन बैंकको सेयर किन्ने र कुन बैंकको नकिन्ने अनि कतिमा किन्ने? किनभने सबैको सेयर मूल्य समान तरिकाले बढ्ने हैन। सेयर किन्ने वा बेच्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नै ८ अर्ब वा त्यस्को हाराहारीमा चुक्ता पुँजी पुगेका, आफ्नै नाफाको स्रोतबाट आगामी दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउिन सक्नेहरू र बोनस सेयर जारी, मर्जर तथा अग्राधिकार सेयर जारीमध्ये कुनै दुई वा तीन तरिकाबाट चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याबउने र इच्छा भएमा सजिलै सेयरपुँजी बढाउन सक्ने विदेशी लगानीका बैंकहरू। यसक्रममा मर्ज गर्ने र मर्ज हुनेलाई छुट्ट्याउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ।

पहिलो प्रकारका बैंकको सेयर मूल्यलाई यो प्रावधानले कुनै असर नगर्ने हुँदा उक्त बैंकको नाफा नोक्सान र भविष्यमा पाइने लाभांश नै सेयर मूल्यको आधार हो। यस प्रकारका बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र धेरै हदसम्म नेपाल बैंक पर्छन्। दोस्रोमा नेबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकजस्ता पर्छन्। तिनो सेयर पुँजी आगामी दुई वर्षमा आफ्नै नाफाबाट आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्नसक्छ। यी बैंकहरूको सेयर, बोनस सेयरको हदसम्म बढ्दा लगानीकर्तालाई घाटा हुन्न। उदाहरणका लागि, यो प्रावधान आउनुभन्दा अगाडि नेबिल बैंकको सेयर मूल्य रु. १ हजार ९ सय रुपैयाँ, नेबिल बैंकको चुक्ता पुँजी गत चैत्र मसान्तमा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र एक वर्षको खुद नाफा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। नेबिल बैंकले अर्को दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर जारी गर्यो२ भने उस्को चुक्ता पुँजी सजिलै आठ अर्ब पुग्छ। यस अर्थमा अहिले १ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको १०० सेयर भएको सेयर धनीसँग दुई वर्षपछि २२५ सेयर हुन्छ र त्यस बेला नेबिल बैंकको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुँदा पनि उक्त लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन। यस्मा आगामी दुई वर्षको लगानीको ब्याज रकमसमेत समायोजन गरिएको छ। कसैले नेबिल बैंकको सेयर मूल्य त्यस बेला हजार रुपैयाँभन्दा जति माथि हुन्छ भन्ने कल्पना गर्छ त्यतिमै त्यो सेयरको मूल्य बढ्न सक्छ।

तेस्रो प्रकारका बैंकहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र बैंकहरूका विभिन्न बाध्यताले धेरैजसोलाई मर्जरमा नगई सुखै नहुने बैंकहरू पर्छन्। अझ कतिपय स्थितिमा त बैंकहरूले बोनस सेयर, मर्जर र केही अग्राधिकार सेयर जारी गर्नु पर्नेहुन्छ। विदेशी लगानीका स्ट्यान्डर्ड चार्टड, नेपाल एसबीआई तथा एभरेष्ट बाहेकका अरू सबैजसो बैंक यही समूहमा पर्छन्। यहाँ मर्ज गर्दा, मर्ज हुन जाने कि लिएर आउनेमा धेरै फरक पर्नेहुँदा बैंकको नाम लिएर उदाहरण दिन कठिन छ। किनभने केटा र केटी दुवैका लागि विवाह त विवाह नै हो तर केटाले दुलही ल्याउने र केटी बुहारी बनेर जानुपर्ने सामाजिक नियम करिबकरिब यहाँ पनि लागु हुन्छ। एउटा २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको, करिब ६० करोड रुपैयाँ वार्षिक खुद मुनाफा भएको बैंकले अर्को त्यस्तै बैंक सँग मर्ज गर्दा दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी दुवै वर्षको सबै नाफाबाट बोनस सेयर जारी गर्दा पनि ६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुन्छ। यस अवस्थामा कि त दुईभन्दा बढी बैंक एकैसाथ मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वा तीन सेयर बराबर एक अग्राधिकार सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा दुईवटा बैंक एकआपसमा मर्ज गर्न त कठिन छ भने त्यहाँ तीन वा बढी बैंक मर्ज गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ। त्यस्तो बैंकको अहिलेको सेयर मुल्य करिब ४ सय रुपैयाँ छ भने दुई वर्षपछि २३० रुपैयाँसम्म हुदाँ पनि लगानीकर्तालाई घाटा भने हुन्न। तर आठ अर्ब चुक्ता पुँजी भएपछि पनि यी बैंकले करिब १५ प्रतिशतका दरले लाभांश दिनसक्ने हुँदा त्यसबखत पनि सेयरको मूल्य करिब ३०० भन्दा माथि हुन्छ। यस अर्थमा यस्ता बैंकको सेयर मूल्य अहिलेको मूल्यमा सजिलै ५० प्रतिशतसम्म माथि जान सक्छ। तर यहाँ माथि भनिएझैं मर्ज गरेर ल्याउनेको जानेको भन्दा सेयरमूल्य निकै बढी हुन्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले यस कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।

यस प्रकारका बैंकमध्ये धेरैमा मर्जरको विरोध गर्ने वा जान नचाहने कारणको रूपमा अर्को बिकराल समस्या रहेको पाइन्छ। ती बैंकहरूले बैंक खोल्दा वा अहिलेसम्म बैंकको चुक्ता पुँजीको संरचनालाई आफू अनुकूल यसरी बनाएका छन् कि निश्चित व्यक्तिबाहेक अर्को कोही ती समूहबाट बैंकको संचालक कहिल्यै पनि हुन सत्तै्कन। कुनै पनि बैंकहरू यस स्थितिमा परिवर्तन चाहँदैनन्। तसर्थ यसपटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना र देशको आवश्यकताअनुरूप बैंकहरू मर्ज नहुन सक्छन्। साथै मर्जमा गएपछि सञ्चालकको संख्या आधा घट्नाले पनि मर्ज सबैको रोजाइको विकल्प नबन्ने पक्का छ। अझ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतको जागिरको चिन्ता त बेग्लै छँदैछ। बैंकहरूले समय थप चाहियो र स्वतन्त्र कोषमा रहेको रकमलाई पनि ८ अर्बमा गणना गर्न पाइयोस् भन्नुको कारण पनि यही हो। त्यसो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ठुला बैंक बनाउने इच्छा त पूरा होला तर थोरै बैंकमात्र राख्ने उद्देश्य भने कुनै हालतमा पूरा हुँदैन।

चौथो प्रकारका बैंकका लागि आठ अर्ब पुर्या उन दुई वर्षको नाफा र अग्राधिकार सेयर नै काफी हुनेहुँदा उनीहरूको सेयर मूल्यमा ठूलो उछाल आउन सक्छ।

ख र ग वर्गका विकास बैंैक र वित्त कम्पनीमध्ये अधिकांशको अस्तित्व यस व्यवस्थाले संकटमा पारेकाले त्यस्ता संस्थाको सेयरमा धेरै चलखेल हुनसक्छ तर ती संस्थाको सेयर रकमको हिसाबले धेरै नहुनाले नयाँ लगानीकर्ताले ध्यान त्यता नलाँदा जोखिमबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्छ।

मर्ज कहिले?

यो अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नियम परिवर्तन नहुने कुरामा पूरै आश्वस्त पार्नसके मर्जको प्रक्रिया तुरुन्त सुरु हुन्छ। तर त्यसो हुन नसके सबैले अर्को आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक कुर्छन् नियम परिमार्जन हुने आशामा। मर्ज प्रक्रियामा रहेका बैंकको सेयर कारोबार रोकिने हुँदा सबैले अर्को वर्ष कुरे भने कुनै समय दुई तिहाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयर कारोबार एकैपटक रोकिने पनि हुनसक्छ। यहाँ एकै पटक धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुने हुदाँ प्रक्रिया भने अझै सरल बनाउनु जरुरी छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो यो नीति लागु गर्न कति संवेदनशील छ भन्ने अब तुरुन्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को नाफा नोक्सानबाट नगद लाभांश पारित गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ। आशा र विश्वास गरौँ, यो वर्ष र अर्को वर्षको नाफाबाट आठ अर्ब पुगिनसकेका कुनै पनि बैंकले नाफाबाट नगद लाभांश दिन पाउनेछैनन्। त्यसो भएमा नियम संशोधन हुने र गराउनसक्ने आशंका पूरै हट्नेछ।