भूकम्प पछि बैंक,वित्तीय संस्थाको भूमिका

Raju Nepal

बैंक,वित्तीय संस्थाको भूमिका

राजु नेपाल

वैशाख १२, १३ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका लगातारका पराकम्पनपछि विश्वको भूगर्भलाई केलाएर व्याख्या गर्ने भूगर्भविद्हरूको लेखाजोखा सही ठहरियो । उनीहरूले नेपाललाई भूकम्पीय जोखिमका आधारमा ११ औँ स्थानमा राखेका छन् भने नेपाल अहिले पनि ‘रेड जोन’ को सूचीमा छ । शक्तिशाली भूकम्प आउनुअघि नै उनीहरूले नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेका हुन् । पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि सावधानी अपनाउन नसक्दा ८ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने अर्बौं रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नष्ट भयो । लाखौँ मानिस पाल टाँगेर बस्न बाध्य भए । बृद्ध, बालक, सुत्केरी सबै घर छाड्न विवश भए । करोडपतिहरू पनि हेर्दाहेर्दै सडकमा रात गुजार्न थाले । गाउँ–बस्तीहरू उजाड भए । पुराताŒिवक महŒवका मठ–मन्दिरमात्र भत्किएनन् ऐतिहासिक सम्पदा पनि निमेषभरमै धुलो बने । ऐतिहासिक सम्पदा रहेका स्थानहरू खण्डहरमा परिणत भए । उद्योगधन्दा ठप्प भए । बजार बन्द भए । हरेक पसलमा हप्तौँसम्म ठूला–ठूला ताला भुण्डिए, जुन अझै जारी छ । बाँचेकाहरू पनि फेरि अर्को भूकम्प पर्खेको अनुभूति गर्न बाध्य भए । भूकम्पले सिर्जना गरेका यी र यस्ता कहालीलाग्दा दृश्यका बारेमा फरक चर्चा गर्नसकिन्छ । तर यो लेखमा वैशाख १२ पछि आएका दुई शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका सयौँ पराकम्पनले हल्लाएको वित्तीय क्षेत्र र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावबारे सामान्य लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ । उद्धार र राहतमा तल्लिन रहेका व्यक्तिले पनि यो कहालिलाग्दो विषयमा अहिलेसम्म चर्चा सुरु गरेका छैनन् । 
भूगर्भ विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वैशाख १२, १३ र २९ गतेका शक्तिशाली भूकम्पपछि मंगलबारसम्ममा ४ रिक्टर स्केलमाथिका २ सय ४८ वटा पराकम्पन गए । ती पराकम्पनले एकातिर राजधानीलगायतका करिब १५ जिल्लामा ठूलो क्षति गरेको छ भने अर्कोतिर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हल्लाएको छ । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रको जगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन नेपालका वित्तीय क्षेत्रले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । 
अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हेर्ने हो भने अहिले झण्डै दुई सयको हाराहारीमा देखिन्छ । तीबाहेक आफूलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा दाबी गर्ने सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने त त्यो संख्या एकदमै ठूलो हुन्छ । तीमध्ये पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दै आएका वाणिज्य र विकास बैंकको संख्या १ सय १० को हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तो प्राकृतिक प्रकोपका बेला बैंकसँगै फाइनान्स र लघुवित्तहरूले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ र खेल्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । भूकम्पपछिको उद्धार कार्य सकेर अहिले राज्यसँगै स्वदेशी–विदेशी संघसंस्था राहत र पुनस्र्थापनामा लागेका छन् । राहत र पुनस्र्थापनाको विषय निकै जटिल छ । अझ भूकम्पपछि देखिएको भद्रगोल अवस्था र राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावका कारण उत्पन्न अस्तव्यस्ततालाई हेर्ने हो भने यो कार्य निकै जटिल देखिन्छ । यद्यपि, भूकम्पको धक्काले हल्लिएको अर्थतन्त्र र जनजनको मनलाई अब विस्तारै सहजतातिर ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले तत्काल देखिएको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि राज्य, निजी क्षेत्रसँगै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको हातेमालो अत्यावश्यक छ ।    
भूकम्पपछि उद्योगधन्दा र व्यापार–व्यवसायले कस्तो मोड लिने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । भूकम्पपछि निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह भने हुनसकेको छैन । कर्जा प्रवाह हुननसक्नुको कारण पनि लगानीको वातावरण नबन्नु नै प्रमुख हो । स्वाभाविकरूपमा यस्तो जटिल परिस्थितिमा मानिस लगानी गर्न तत्कालै तयार भैहाल्ने अवस्था छैन । साथै, ऋण लिन कोही तयारसमेत देखिँदैनन् । 
मानिस अहिले लगानी गर्नेभन्दा पनि आफ्ना भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने, दाल, चामल, तरकारीको जोहो गर्ने र अझै केही समय आफू र बालबच्चालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छन् । अधिकांश मानिस अहिले सुविधाभोग गर्नेभन्दा पनि सामान्य जीवनमा कसरी फर्किने भन्नेमै चिन्तित छन् । उद्योगधन्दा चौपट भएको, कलकारखाना चल्न नपाएको र व्यापार–व्यवसाय धराशायी भएको यस्तो आपत्का बेला अधिकांशलाई आगामी असार मसान्तको बैंकको ऋणको किस्ता तिर्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने र दाल, चामल, तरकारीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका बेला बैंक ऋणको किस्ताको भारीबाट मुक्त गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारात्मक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । 
यसका लागि के गर्ने ? 
अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो मानिएको पर्यटन क्षेत्र अहिले तहसनहस भएको छ । यो क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा उठ्न केही वर्ष लाग्छ । जलविद्युत् र कृषि क्षेत्र पनि भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । राजधानीमा बनेका ठूलाठूला हाउजिङ प्रायः भत्किएका वा बस्न नमिल्नेगरी चर्किएका छन् । कतिपय हाउजिङमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ । यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, समयमा किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था अघिकांश ऋणिको छैन । विज्ञापन व्यवसाय लगभग शून्यको स्थितिमा छ, यसले बजारमा सामानको माग छैन भन्ने बुझाउँछ । अचेल घरघरमा २४सै घन्टा बिजुली आउँदा हामी जति खुसी छौँ यसको वास्तविक कारणले हामीलाई गम्भीर बनाउँछ । उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द छन्, बिजुलीको कुनै माग छैन । 
पसलहरू बन्द छन्, केही खुलेका पसलमा पनि ग्राहक छैनन् । व्यक्तिगत ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने ऋणिहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा भूकम्पबाट पीडित छन् । यस्तो बेलामा तलबले भत्केको पर्खाल मर्मत गर्ने कि ऋणको किस्ता बुझाउने ? यसकारण पनि समयमा किस्ता तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई बैंकले कम्तीमा एक वर्षसम्म ऋणको किस्ता नलिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, ब्याज पँुजीकृत गर्ने, कम्तीमा एक वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने गर्ने,  बैंकहरूले विभिन्न छुटका योजना ल्याउनेलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पुँजीकृत गरिएको ब्याजको छुट्टै कोष बनाएर अर्को वर्षमात्रै नाफामा लाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि तिर्नसक्नेलाई विभिन्न छुटका योजना  ल्याएर आकर्षित गर्ने तथा तिर्ननसक्नेलाई ‘कम्तीमा एक वर्ष कुनै पनि सूचना तपाईंका नामका काटिने छैन’ भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात यही कारणले बिग्रन गयो भने त्यसलाई एक वर्ष छुट दिनुपर्छ । परेको खण्डमा पुँजीकोष, निक्षेप कर्जा अनुपात तथा एकल ग्राहक सीमा, सीमान्त वर्ग कर्जाको अनुपातमा समेत बैंकहरूलाई छुट दिनु अपरिहार्य छ । यहाँ एक वर्ष भन्नुको तात्पर्य सबै कुरा सामान्य बन्न त्यति समय लाग्छ भन्नु हो । बैैैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै ऋणको ब्याज दर बढीमा २ प्रतिशतजति मात्र तल–माथि हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  त्यसले पनि बजारलाई एकप्रकारको सहजता प्रदान गर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ऋणको भाका ३ देखि ६ महिनासम्म सार्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसलाई केही हदसम्म सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो सीमालाई बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि केन्द्रीय बैंक सकारात्मक बन्नुपर्छ । त्योसँगै राष्ट्र बैंकले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सन्तुलन चुस्त राख्ने, अनुशासन नमान्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । जेठ महिनाको पहिलो साता बितिसकेकाले बैंकहरूले ऋणिलाई फोन गर्ने र चिठी पठाउने काम सुरु गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले उल्लिखित निर्देशन तुरुन्त जारी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले यो व्यवस्था नमान्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक पार्न सक्नुपर्छ । बैंकहरूले पनि देशमा आइपरेको असहज परिस्थितिमा एक वर्षको नाफामा केही कमी आएमा सहन तयार रहनुपर्छ । 
बिमा कम्पनीहरूको दायित्व
सामान्य हिसाबमा पनि बिमा कम्पनीहरूले भूकम्पकै कारण करिब ४० अर्ब नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली बिमा कम्पनीले व्यहोर्ने नोक्सानी ६ देखि ८ अर्बसम्म हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपालमा कार्यरत भारतीय बिमा कम्पनीका शाखाबाहेक नेपाली निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको वासलात हेर्ने हो भने सबै कम्पनीको पुँजी मिलाउँदा पनि दावी भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । यसअर्थमा नेपालका सबैजसो निर्जीवन बिमा कम्पनी एकैपटक दिवालिया पल्टे भन्नसक्ने स्थिति आउनसक्छ । यस्तो बेलामा ती बिमा कम्पनीहरूले ‘आइग्लास’ लगाएर हेर्नुपर्ने बिमालेखका पछाडि छापिएका नियमलाई आधार बनाएर बिमा दाबी गर्ने व्यक्तिलाई अनावश्यक ढंगमा झुलाउने खतरा हुन्छ । यस्ता कुरा बजारमा सुन्नमा आउन थालिसकेको छ । यसमा पनि सजगता अपनाउनु आवश्यक छ । बिमा कम्पनीहरूले गरेको गलत क्रियापलापलाई नियन्त्रण गर्न बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमा समिति सक्रिय बन्नु आवश्यक छ । तर बिमा समितिको विगतका गतिविधि हेर्दा ढुक्क हुनसक्ने स्थिति छैन । सरकारी निर्देशन र बिमा दाबीसम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामका लागि बिमा समिति तयार नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि अनिवार्यरूपमा सूचना बोर्ड राख्ने, उजुरी गर्ने ठाउँ देखाउने, व्यक्तिगत बिमा दाबी गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, दाबी गरेको बढीमा १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था मिलाउन बिमा कम्पनीहरू तयार हुनुपर्छ । डुब्नसक्ने बिमा कम्पनीका सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखलाई अर्थ मन्त्रालयले अविलम्ब छलफलमा बोलाइ सहयोग गर्नुपर्छ ।  
सहकारीका लागि छुट्टै व्यवस्था 
प्रकोपका बेला सहकारीले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ । सहकारीको पहुँच अहिले गाउँगाउँसम्म छ । तत्कालै भुक्तानी गर्न र आवश्यकता हेरी सहयोग गर्ने कुरामा सहकारीको विशेष भूमिका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सहकारीलाई निश्चित समयका लागि ऋण दिने तथा राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको ऋण सहकारीमार्फत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर बैंकहरूले सहकारीलाई विश्वास नगर्न पनि सक्छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिने र त्यस्ता बैंकलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जजस्ता संस्थाका कारोबारबारे भने पछि सोचेर निर्णय लिन सकिन्छ ।