Article

अर्थमन्त्री र श्वेत (गाली) पत्र

Raju Nepal

सरकार गठन भएको डेढ महिना पछि र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति घोषणाको दिन पारेर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेकाछन् । संबैधानिक र कानूनी कारणले सरकार गठन हुन केही समय लागेपनि बाम गठबन्धनले चुनाव जितिसकेको र आफ्नो सरकार बन्ने निश्चित भैसकेको स्थितिमा सरकार बनेको हप्तादिन भित्रै श्वेतपत्र आउनुपर्ने हो । तर एकातिर प्रधानमन्त्रीले आफु प्रधानमन्त्री भएको एक महिना सम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् भने अर्को तर्फ देशको आर्थिक अबस्था सरकारको प्राथमिकतामा परेन । तर जब बाम गठबन्धनले चुनाब जितेको बेलादेखि ओरालो लागको सेयरबजार अर्थमन्त्रीका केही सार्बजनिक अभिब्यक्तिका कारण धरासायी भयो, चारैतिरबाट श्वेतपत्रको माग भयो तब मात्र सरकार श्वेतपत्र निकाल्ने निर्णयमा पुग्यो । सरकारका अरु मन्त्रीहरुसँगको भेटमा निजी क्षेत्रले समेत श्वेतपत्रको माग गर्यो र अर्थमन्त्री श्वेतपत्र निकाल्न बाध्यभए । 

अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबैको विस्वास थियो कि श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्रको यर्थाथता दर्शाउँछ र त्यसमा उल्लेख हुने सरकारका प्राथमिकताले उद्योगी, ब्यापारी, बैंकर, सेयर लगानीकर्ता लगायत सबैको मनोबल उकास्छ । श्वेतपत्रमा हचुवाका भरमा अनर्गल गाली भन्दा नेपाल राष्ट्र्रबैंक लगायत संबद्ध क्षेत्रबाट लिइएका आंकडाहरु प्रस्तुत हुनेछन् । त्यस्ता अंकहरुमा जहाँ जहाँ समस्या छन्, ती समस्या सुधारकालागि समाधानका उपाय सहित अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा सबैको थियो । अर्थनन्त्रका विश्वब्यापी मान्यता प्राप्त करिब १० वटा परिसूचक मात्र प्रस्तुत गरिदिएको भए हुनेमा श्वेतपत्रको नाममा राजनैतिक दस्ताबेज बनाउनु अर्थमन्त्रीको भुल हो । 

तर त्यसको बिपरित अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र बिगतका सरकार र बिगतका अर्थमन्त्रीहरुले लिएका नीतिहरुको गालीपत्रको रुपमा आयो । तीस पेज लामो श्वेतपत्र भनिएको त्यो दश्ताबेजले बिगत २५ बर्षमा देशले जे जति उपलब्धि गरेको छ, त्यसको पूर्णरुपमा अबमूल्यन मात्र गरेको छैन बरु नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु सरकारमा बस्न वा सरकार चलाउन योग्य छैनन भनेर घोषणा समेत गरेको छ । 
हचुवामा भरमा वाक्य संयोजन, अत्यन्त कठोर शब्द चयन र निराशा बाहेक उक्त श्वेतपत्रमा केही छैन । उक्त श्वेतपत्रको आधारमा नेपाल आर्थिक, सामाजिक र हरेक दृष्टिकोणबाट असफल राष्ट्र्र भैसकेको छ र यहाँ लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अर्थमन्त्रीको यो श्वेतपत्र पढेपछि बिदेशी लगानी बढुने कुरा त परै जावस भएकाले पनि फिर्ता लाने निश्चित छ । त्यति मात्र हैन अर्थमन्त्रीको यो श्वेतपत्र पढेपछि हजारौंका संख्यामा शिक्षित युवाहरु बिदेश पलायनको बाटो रोजे भने अचम्म मान्नु पदैन । किनकी त्यस्मा सकारात्मक वाक्य नै छैन । खतम भयो, बिग्रयो, अब बनाउन कठिन छ, नियमले काम गरेन, गुणस्तर कमजोर छ, बाताबरण उत्साहजनक छेन, खर्चले धान्दैन, लगानीको आधार न्यून छ यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पुरा तीसै पेज यस्तै शब्दले भरिएका छन् । विगतका सरकारका नीतिहरुको आलोचना र कर्मचारी तन्त्रलाई निकम्मा देखाउन कुनै कसर बाँकी नराखिएको यो श्वेतपत्र भनिएको दस्ताबेजले कुनै हालतमा देशको अर्थतन्त्र झल्काउँदैन । 

बाम सरकारको घोषणपत्र, प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको संबृद्ध नेपालको परिकल्पनाको संकल्पलाई तुषारापात गदै आएको झुठको पुलिन्दा यो श्वेतपत्रले गैरराजनैतिक मानिसको हातमा राजनैतिक शक्ति पुग्दा के हुन्छ भन्ने कुराको जबाफ दरै दिएकोछ । साथै यो बनाउँदा नेपाल राष्ट्र् बैंक र योजना आयोग जस्ता निकायसँगको सहकार्य नगरेको कुरा अंकहरु नराखेको र राखेकाहरुको पनि स्पष्टिकरण दिन नसकेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । 

केही समयदेखि सोधनान्तर खातामा भएको ऋणात्मकता बाहेक नेपालका समष्टिगत आर्थिक परिशूचकहरु नकारात्मक छैनन्, तर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रको पहिलो पेजमै यस्लाई विना कुनै अंकको मदतले नकारात्मक भनेर झुठबाट यो श्वेतपत्र बनाउन थालेको स्पष्ट हुन्छ । जहाँसम्म सोधनान्तरको कुरा छ, यो जादुको छडि झंै केही समयमै सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । यदि अनौपचारिक बिप्रेशणलाई थोरै मात्रै पनि अंकुश लगाउने हो भने त्यो मिलिहाल्छ । बिदेशी बिप्रेशणको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको छ । यसरी भित्रिंदा खासमा पैसा नेपाल आउँदैन । खाडिका कतिपय मुलुकहरु आफ्नो देशको पैसा बाहिर नजाने हुँदा यस्ता कृयाकलापमाथि आँखा चिम्लने गरेका छन् । सरकारको एउटा सर्कुलरले यस्लाई धेरैहदसम्म रोक्नसक्छ र सोधनान्तर स्थिति घनात्मक बनाउन सकिन्छ । 
हिजोका दिनका बाध्यता स्वरुप सरकारमा बस्ने हरेक पार्टीले संक्रमणकालको कारणले केही रकम बितरण गरे होलान् । त्यसमा पनि अंक नै केलाउने हो भने अर्थमन्त्रीको पार्टी एमाले जति बितरणमुखी हिजो पनि कोहि थिएन र आज पनि कोहि छैन । बितरणमुखी अर्थतन्त्रको सुरुवात बि.सं. २०५१ मा बनेको एमाले सरकारबाट सुरु भएको हो । त्यो बेलादेखि अहिले सम्म एमाले कुनै न कुैनै रुपमा सरकारमा छ । एमाले सरकारमा नभएपनि एमाले निकट कर्मचारीहरु बजेट बनाउने हर्ताकर्ता छन् । तर यस्तो परिस्थितिजन्य कुरालाई श्वेतपत्रमा ‘वित्तीय अनुशासनका सीमाहरु निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन्’ भन्ने जस्ता वाक्यबाट अतिरंजित गरिएकोछ, यो कुराको जवाफ भोलिका दिनमा सरकारले सदनमा दिनै पर्ला जुन त्यति सजिलो छैन । यस्ता कुराले प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठेरो पर्नसक्छ । 

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारतभ्रमणका बेला यस्तो श्वेतपत्र जारी गरी जाँदा आर्थिक संबृद्धिकालागि बिदेशीसँग कसरी कुरा सुरु गर्ने ? जब आफ्नो घरमा नियम, कानून, ब्यबहार सबै अलपत्र छन् भनेर अतिरंजित रुपमा स्वीकार्दै अब कसरी र के का लागि सहयोग माग्ने ? 

नेपाल जस्तो गरिव मुलुकमा बजेट अझै केही बर्ष बजेट बितरणमुखी हुन्छ र हुनैपर्छ । बितरणमुखी बजेटले बिगतको दशकमा गरीबि घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उत्पादन र बितरणको खाडल बिस्तारै पुर्दै जानुपर्ने आबस्यकता भने हो । तर एकैपटक त्यो पुर्न सकिन्न । 
फेरि आगामी आर्थिक बर्षकोलागि बजेट बनाउन डेढ महिना मात्र समय बाँकी छँदा बितरणमुखी ब्यबस्थाको घोर बिरोध गरिनुले अब आउने बजेट कि त अत्यन्त संकुचित हुने वा कि एमाले र माओवादी दुबै पार्टीको घोषणापत्रको १८० डिग्रि उल्टो हुने निश्चित छ । दुबै स्थिति प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्ने अरु मन्त्रीहरुकालागि सुखद हैन । साथै यो श्वेतपत्रको आधारमा आउने कुनै पनि बजेटले देशको आर्थिक बिकास गर्नै सक्दैन । अब त अर्थमन्त्रीले यो श्वेतपत्रका हरेक बुँदाहरु पुष्टि गर्दै बजेट बनाउनुपर्छ जुन हुनै सक्दैन । 

अर्थमन्त्रीलाई विगतदेखि चिन्नेहरुलाई थाहा छ, उनी सेयरबजार, घरजग्गाको कारोबारका घोर बिरोधी हुन् । यी क्षेत्रलाई संसारभरी आर्थिक बिकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ र लिइनुपनि पर्छ । तर पटक पटकको उन्का नकारात्मक अभिब्यक्तिले यी क्षेत्रहरु बिगतमा धरासायी भएकाछन् । यो पटक पनि उनी अर्थमन्त्री भएपछि लगानीकर्ताहरु अत्यन्त त्रसित भएका ेसेयरबजारले देखायो । तर हिजोको कर्मचारीको भूमिका भन्दा यो पटकको राजनीतिक भूमिकामा उन्को बिचार फरक हुने आसामा श्वेतपत्र कुरेका लगानीकर्ताहरुको रक्तचाप उन्को श्वेतपत्र पढेपछि धेरै बढेको छ । हरेक कर्जा घरजग्गाको धितोमा र ब्यक्तिगत जमानीमा हुने देशमा उत्पादक र अनुत्पादक बीचको भिन्नता खोज्दैमा अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले सेयरबजारबाट अरु अरबौं रुपैयाँ गायब हुने बाटो खोलिदिएका छन् । बामगठबन्धनले चुनाव जितेपछि सेयरवजारबाट करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ गायब भैसकेको स्थितिमा अरु त्यतिनै रकम फेरि गायब भयो भने यो देशको अर्थतन्त्रले त्यस्लाई धान्न नसक्ने पक्काछ । दोहोरो समस्या त त्यो बेलामा हुन्छ जब ठुला लगानकिर्ताले सेयर बेचेर पैसा बाहिर लानेबारे सोच्छन् । 
 
श्वेतपत्रले बिगत २५ बर्षदेखि देशले अंगिकार गरेको निजीकरणको प्रयासलाई अबमूल्यन गर्दै लहडमा गरिएको भनेको छ । यो वाक्य आपत्तिजनक मात्र नभई खेदपूर्ण पनि छ । यस्बाट अबका दिनमा नेपालमा कुनै बिदेशीले लगानी गर्ने कुरा त परै जावस भएका ठुला उद्योगीले पनि आफ्नो उद्योग बेच्न सुरु गर्छन् । जुन देशका अर्थमन्त्री सरकारी आजको विश्व बजारमा कतिपय स्थितिमा आफ्नै पार्टीको सरकारले बिगतमा गरेका सरकारी उद्योग कलकारखानाको निजीकरणको प्रयासको यसरी खिल्ली उडाउँछन् त्यहाँ कसरी लगानी गर्ने ? 

एमाले र माओबादी पार्टीको एकता अन्तिम चरणमा पुगेको स्थितिमा माओवादी जनयुद्धलाई आन्तरिक द्वन्द र त्यस्को कुप्रभाव भनेर श्वेतपत्रले झगडाको बिउ रोप्न खोजेको देखिन्छ । यस्बाट यो श्वेतपत्र कति झुठ र कति कुण्ठाग्रस्त छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

जे होस्, यो श्वेतपत्र हुँदै हैन, यो त गालीपत्र हो, यो कुण्ठापत्र हो, यो झुठपत्र हो, यस्ले देशको आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण गदैन । तर यदि फेरि पनि सरकार यो सही हो भन्छ भने लाज र डर नमानी भनौ, हामी असफल देशका नागरिक हौं ।